भारत और रूस के बीच हुआ लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट ‘RELOS’

हाल ही में भारत और रूस के बीच रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ़ लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट ‘RELOS’ हुआ है। भारत ने सात प्रमुख देशों – यूएसए, फ्रांस, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और रूस के साथ सैन्य रसद समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।

• रूस ने प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के 2025 के इंडिया विज़िट से पहले भारत के साथ रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ़ लॉजिस्टिक्स सपोर्ट (RELOS) एग्रीमेंट को ऑफिशियली मंज़ूरी दे दी है।
• रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ़ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट (RELOS) भारत और रूस के बीच एक बाइलेटरल मिलिट्री लॉजिस्टिक्स पैक्ट है जो उनकी आर्म्ड फोर्सेज़ को रीफ्यूलिंग, रिपेयर, सप्लाई, बर्थिंग और मेंटेनेंस के लिए एक-दूसरे की मिलिट्री फैसिलिटीज़ तक एक्सेस करने की इजाज़त देता है।
• यह एग्रीमेंट इंडिया-रूस डिफेंस कोऑपरेशन को काफी मज़बूत करता है और इंडो-पैसिफिक से आर्कटिक और यूरेशियन रीजन तक इंडिया की स्ट्रेटेजिक पहुँच को बढ़ाता है।
• भारत ने कम से कम सात प्रमुख देशों - अमेरिका, फ्रांस, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और रूस के साथ सैन्य रसद समझौतों (जैसे LEMOA, RELOS, ACSA) पर हस्ताक्षर किए हैं। 
• वियतनाम, यूके और फिलीपींस जैसे अन्य लोगों के साथ चर्चा या समझौते चल रहे हैं, जिससे बढ़ी हुई समुद्री सुरक्षा और इंटरऑपरेबिलिटी के लिए ईंधन, ठिकानों और आपूर्ति तक पारस्परिक पहुँच की अनुमति मिलती है, और कुल संख्या लगातार बढ़ रही है।

RELOS एग्रीमेंट के मकसद

• रीफ्यूलिंग, रिपेयर और लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए एक-दूसरे के मिलिट्री बेस, पोर्ट और एयरफील्ड तक रेसिप्रोकल एक्सेस देना।
• जॉइंट एक्सरसाइज और कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन के दौरान आसान लॉजिस्टिक्स को इनेबल करके डिफेंस कोऑपरेशन को मज़बूत करना। डिप्लॉयमेंट का समय और खर्च कम करके ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाना, खासकर लंबी दूरी के नेवल मिशन के लिए।
• इमरजेंसी के दौरान तेज़ और ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिज़ास्टर रिलीफ (HADR) ऑपरेशन में मदद करना।
• यह लॉजिस्टिक्स सपोर्ट को फॉर्मल बनाता है, जिससे 40 से ज़्यादा रशियन नेवल और एयर बेस तक आपसी एक्सेस मिलता है।
• ऑपरेशनल पहुँच और इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए भारत के अलग-अलग देशों के साथ कई (LEMOA, COMCASA, BECA) लॉजिस्टिक्स और रक्षा कोऑपरेशन समझौते हैं। रूस के साथ RELOS इन समझौतों को पूरा करता है, लेकिन खास स्ट्रेटेजिक फायदे भी देता है।

रूस के प्रेसिडेंट पुतिन दो दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली आए

• रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन 23वें भारत-रूस सालाना समिट के लिए 4-5 दिसंबर 2025 को भारत के सरकारी दौरे पर नई दिल्ली आए। दो दिन के दौरे के दौरान, प्रेसिडेंट पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की। 
• भारत और रूस ने 2000 के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डिक्लेरेशन के बाद से लंबे समय के सहयोग को मज़बूत करने के लिए सालाना समिट किए हैं। 2021 के बाद पहला विज़िट: चार साल के गैप के बाद यह पुतिन का पहला इंडिया विज़िट है, जो नए सिरे से जुड़ाव को दिखाता है। 
• दोनों नेताओं ने आपसी फायदे के रीजनल और ग्लोबल मुद्दों पर अपने विचार शेयर किए। ट्रेड, इकॉनमी, हेल्थकेयर, एकेडेमिक्स, कल्चर और मीडिया से जुड़े कई एग्रीमेंट साइन हुए हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने भी रूसी प्रेसिडेंट का स्वागत किया, राष्ट्रपति भवन में 21 तोपों की सलामी के साथ पुतिन का स्वागत किया गया और उनके सम्मान में एक दावत दी।
• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को कई तोहफे दिए हैं, उन्हें असम की ब्लैक टी, सिल्वर का टी सेट, सिल्वर होर्स, मार्बल का चेस सेट, कश्मीरी केसर और श्रीमद्भगवदगीता की रूसी भाषा में एक प्रति भेंट की है। 
• 1971 की शांति, दोस्ती और सहयोग की संधि ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की नींव रखी। सोवियत काल से ही, भारत और रूस ने डिफेंस, एनर्जी और न्यूक्लियर के बीच गहरी सिनर्जी बनाए रखी है।
• पंद्रह साल पहले, 2010 में, साझेदारी को विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया था।