राजस्थान बजट 2023-24 में अलवर को नगर परिषद से नगर निगम का दर्जा दिया गया, जिसकी 2 अगस्त को आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। इस घोषणा के साथ ही राजस्थान में अब 11 नगर निगम हो गये हैं।

नगर निगम एक स्थानीय स्वशासन है जो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 के तहत अस्तित्व में आया है।

नगर पालिकाओं से संबंधित भाग IXA जिसमें अनुच्छेद 243P से 243ZG शामिल हैं, इसमें शामिल किया गया था

74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान।

"बड़े शहरी क्षेत्र" के लिए नगर निगम, "छोटे शहरी क्षेत्र" के लिए नगर परिषद और "ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में संक्रमण वाले क्षेत्र" के लिए नगर पंचायत का गठन किया जाएगा।

शहरी निकाय के निर्माण के लिए मानदंड

राज्य में नगर निगम के गठन के लिए शहर की आबादी या तो न्यूनतम 5 लाख होनी चाहिए या फिर वह संभागीय मुख्यालय होना चाहिए।

इसी प्रकार जनसंख्या घनत्व 1,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। इसके अलावा, प्रति व्यक्ति राजस्व का स्रोत न्यूनतम 500 रुपये होना चाहिए। न्यूनतम 50% आबादी की आजीविका कृषि से अलग होनी चाहिए।

नगर परिषद् का गठन, शहरों की जनसंख्या 1 लाख से अधिक परन्तु 5 लाख से कम है, वहाँ किया जा सकता है तथा वह जिला मुख्यालय होना चाहिए।

जनसंख्या घनत्व न्यूनतम 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए और प्रति व्यक्ति राजस्व का स्रोत न्यूनतम 200 रुपये होना चाहिए। न्यूनतम 25% आबादी की आजीविका कृषि से अलग होनी चाहिए।

नगर पालिका, जो कि सबसे छोटा रूप है, के लिए न्यूनतम जनसंख्या 10,000 परन्तु एक लाख से कम होना आवश्यक होगा।

जनसंख्या घनत्व भी 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। इसके अलावा, प्रति व्यक्ति न्यूनतम 10 रुपये की राजस्व प्राप्ति के स्रोत होने चाहिए। कम से कम 10% आबादी की आजीविका कृषि से अलग होनी चाहिए।