हरियाणा सरकार ने ओटीएस योजना शुरू की

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आबकारी एवं कराधान विभाग के माध्यम से वन टाइम सेटलमेंट-2023 (ओटीएस) योजना शुरू की है।

ओटीएस योजना के बारे में

इस योजना का उद्देश्य जीएसटी के कार्यान्वयन से पहले बकाया किसी भी कर भुगतान का समाधान करना है। 

• यह योजना 1 जनवरी, 2024 से 30 मार्च, 2024 तक चालू रहेगी। यह व्यवसायों को अपनी जीएसटी-पूर्व कर देनदारियों को चुकाने का मौका प्रदान करती है।
• 1 जनवरी से 30 मार्च 2024 तक, व्यवसाय OTS-2023 योजना के माध्यम से प्री-जीएसटी कर दायित्वों का निपटान कर सकते हैं।

ओटीएस योजना के अंतर्गत श्रेणियाँ

करों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें जीएसटी से पहले प्रभावी सात कर अधिनियमों से संबंधित मामलों के लिए ब्याज और दंड से छूट दी गई है।

1. बिना विवाद वाले मामलों के लिए, करदाताओं को बिना किसी दंड या ब्याज के देय राशि का 100% भुगतान करना होगा।

2. 50 लाख रुपये से कम के विवादित करों के लिए, करदाताओं को बकाया राशि का 30% भुगतान करना होगा।

3. विभाग द्वारा निर्धारित निर्विवाद करों के लिए, करदाताओं को जुर्माने और ब्याज से राहत के साथ 40% (50 लाख रुपये से कम की राशि के लिए) या 60% (50 लाख रुपये से अधिक की राशि के लिए) का भुगतान करना होगा।

4. कर दरों में अंतर के कारण बकाया राशि के लिए, करदाताओं को कुल देय राशि का केवल 30% भुगतान करना होगा।

• ओटीएस योजना करदाताओं को बकाया राशि के आधार पर आसान किस्त विकल्प प्रदान करती है। यदि बकाया राशि 10 लाख रुपये से कम है, तो पूरी राशि का भुगतान 30 मार्च तक करना होगा। 
• यदि बकाया राशि 10 लाख रुपये से 25 लाख रुपये के बीच है, तो इसका भुगतान 52% की दो किस्तों में किया जा सकता है। 
• 25 लाख रुपये से अधिक की राशि के लिए, इसका भुगतान तीन किश्तों में किया जा सकता है: पहले 90 दिनों में 40%, अगले 90 दिनों में 30% और अंतिम 90 दिनों में शेष 30%।

मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि कार्यक्रम का उद्देश्य सार्वजनिक कल्याण को बढ़ावा देना और समाज की सेवा करना है, जो इन लक्ष्यों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

जीएसटी एक एकीकृत कर प्रणाली है जो केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा लगाए गए कई अप्रत्यक्ष करों की जगह लेती है। केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को जीएसटी लगाने का अधिकार है।