पुडुचेरी: नेवा प्लेटफॉर्म अपनाने वाला देश का 29वां विधानमंडल

केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी ,राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) में शामिल होने वाला देश का 29वाँ विधानमंडल बन गया है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली नेवा को लागू करने वाला 28वाँ विधानमंडल था। 

नेवा ,100% केंद्र द्वारा वित्तपोषित केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय की परियोजना है जिसका उद्देश्य देश में कागज रहित और डिजिटल विधायी प्रक्रिया बनाना है। 

2022 में नागालैंड विधानसभा राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) को लागू करने वाली पहली राज्य विधानसभा बन गई।

पुडुचेरी विधानसभा के लिए नेवा का उद्घाटन किसने किया?

9 जून 2025 को विधानसभा परिसर में आयोजित एक समारोह में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने पुडुचेरी विधानसभा के लिए नेवा का औपचारिक उद्घाटन किया। 

इस समारोह में पुडुचेरी के उपराज्यपाल के. कैलाशनाथन, पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन. रंगासामी, पुडुचेरी विधानसभा के अध्यक्ष आर सेल्वम और पुडुचेरी विधानसभा के सदस्य शामिल हुए।

राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) के बारे में

नेवा परियोजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वन नेशन, वन एप्लीकेशन के लक्ष्य को साकार करने के लिए भारत सरकार के 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम के हिस्से के रूप में शुरू  किया गया है।

• यह 100% केंद्र द्वारा वित्तपोषित परियोजना है जिसे केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय लागू कर रहा है।
• नेवा का उद्देश्य विधायी प्रक्रिया को डिजिटल बनाना और वर्तमान कागजी प्रणाली को बदलना है।
• विधानसभा के सदस्य ऐप या वेबसाइट के माध्यम से नेवा का इस्तेमाल किया जा सकता हैं।
• नेवा को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) क्लाउड सिस्टम, मेघराज 2.0 पर होस्ट किया गया है।

नेवा का कार्य और उद्देश्य

देश के सभी विधानमंडलों को एक ही मंच पर एकीकृत करना और डेटा संग्रह बनाना।

• विधानमंडल के पीठासीन अधिकारियों को सदन की कार्यवाही को सुचारू और कुशलतापूर्वक संचालित करने में सक्षम बनाना।
• नेवा प्रणाली विधायी सदस्यों को सार्वजनिक महत्व के विशेष मुद्दों पर चर्चा के लिए प्रश्न प्रस्तुत करने और नोटिस जारी करने में सक्षम बनाती है।
• इसमें ऑनलाइन विधायी समितियाँ, बिल प्रबंधन प्रणाली, ई-वोटिंग, ई-अटेंडेंस, प्रश्नों और नोटिसों का ऑनलाइन संचालन, ई-बुक, आंतरिक संचार के लिए ई-पैड, टॉक टाइम प्रबंधन मॉड्यूल आदि सुविधाएँ हैं।
• नेवा प्लेटफ़ॉर्म बहुभाषी है और पूरी प्रणाली सुरक्षित और संरक्षित है।

पुडुचेरी और उसके विधानमंडल के बारे में

पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में भारत में चार फ्रांसीसी उपनिवेश - पुडुचेरी, माहे, यनम और कराईकल शामिल हैं।

1956 की संधि के तहत, फ्रांसीसी सरकार ने इन क्षेत्रों को भारत को दे दिया।

पुडुचेरी (तब पांडिचेरी के रूप में जाना जाता था) 1 नवंबर 1956 को वास्तव में भारत का हिस्सा बन गया।

हालाँकि, यह क्षेत्र 1963 में भारत का अभिन्न अंग बना।

केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार अधिनियम 1963, पुडुचेरी में एक निर्वाचित विधान सभा प्रदान करता है।

सदस्य - 33 सदस्य हैं। तीस सदस्य सीधे पुडुचेरी के लोगों द्वारा चुने जाते हैं, जबकि तीन सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं।

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