राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पटना के बापू सभागार में आयोजित एक समारोह में चौथे बिहार कृषि रोडमैप 2023-28 का उद्घाटन किया।

बिहार सरकार 2008 से कृषि रोड मैप लागू कर रही है।

बिहार कृषि रोडमैप 2023-2028 के बारे में

राज्य का कृषि रोडमैप बिहार में कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नवीन विचारों, कार्यक्रमों और रणनीतियों को शामिल करता है।
इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों और कृषि पर इसके प्रतिकूल प्रभावों का समाधान करना है, जो राज्य का एक प्रमुख क्षेत्र है।
कृषि के लिए पांच साल का खाका जलवायु-लचीली खेती और तकनीकी और वैज्ञानिक हस्तक्षेपों के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने पर विशेष जोर देता है।
कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने बिहार कृषि रोडमैप और उसकी पट्टिका का भी अनावरण किया. कृषि रोडमैप कृषि विभाग और 11 अन्य विभागों का एक सहयोगात्मक प्रयास है।
अपने भाषण के दौरान, राष्ट्रपति ने जलवायु परिवर्तन की गंभीरता और मानवता को खतरे में डालने की इसकी क्षमता पर जोर दिया। उन्होंने स्वीकार किया कि जो लोग इसके प्रभावों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील हैं, वे गरीब और हाशिए पर हैं।
राष्ट्रपति ने सुझाव दिया कि हम लचीली कृषि पद्धतियों को लागू करके जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों पर काबू पा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने किसानों से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए जैविक खेती तकनीकों को अपनाने और अपनी कृषि पद्धतियों को संशोधित करने पर विचार करने का आग्रह किया।
राष्ट्रपति ने मक्का आधारित इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार की प्रशंसा की, जो जीवाश्म ईंधन निर्भरता को कम करता है और पर्यावरण और जल संरक्षण को लाभ पहुंचाता है।

बिहार की कृषि के बारे में तथ्य

बिहार को 3 कृषि-जलवायु क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है: उत्तर-पश्चिम जलोढ़ समतल (जोन 1), उत्तर-पूर्व जलोढ़ समतल (जोन 2), और दक्षिण जलोढ़ समतल (जोन 3)।
2021-22 में, कृषि, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों का बिहार की अर्थव्यवस्था में क्रमशः 26%, 15% और 59% योगदान देने का अनुमान है (मौजूदा कीमतों पर)।
प्रमुख खाद्य फसलें धान, गेहूं, मक्का और दालें हैं। मुख्य नकदी फसलें गन्ना, आलू, तम्बाकू, तिलहन, प्याज, मिर्च और जूट हैं।
बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत हैं।