केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, नितिन गडकरी और केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संयुक्त रूप से 2 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में भारत जैव-ऊर्जा और टेक एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया।

भारत जैव-ऊर्जा और टेक एक्सपो 2024, 2-4 सितंबर 2024 तक आयोजित किया जा रहा है।

दोनों मंत्रियों ने उन कंपनियों को भी पुरस्कार प्रदान किया भी दिए जो जैव-ऊर्जा उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और देश में बायोएनर्जी उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है।

भारत जैव-ऊर्जा और टेक एक्सपो 2024 का आयोजन किसने किया?

भारत जैव-ऊर्जा और टेक एक्सपो 2024 का आयोजन भारतीय हरित ऊर्जा संघ द्वारा एमएम एक्टिव साइंस-टेक कम्युनिकेशंस लिमिटेड के सहयोग से नई दिल्ली में किया गया था।

भारत जैव-ऊर्जा और टेक एक्सपो 2024 का उद्देश्य

भारत जैव-ऊर्जा और टेक एक्सपो 2024 हितधारकों को जैव-ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के भविष्य के बारे में विचार-विमर्श करने और भारत में हरित ऊर्जा पहल को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने के लिए एक मंच प्रदान करता है।

यह आयोजन जैव ऊर्जा में नवीनतम प्रगति और भारत के स्थिरता लक्ष्य को प्राप्त करने में इसकी भूमिका पर चर्चा करने के लिए सरकार, उद्योग के नेताओं और विशेषज्ञों जैसे विभिन्न हितधारकों को एक साथ लाता है।

जैव-ऊर्जा के बारे में

जैव-ऊर्जा उस बायोमास को संदर्भित करता है जो पौधों और जानवरों के अपशिष्ट जैसे कार्बनिक पदार्थों से आता है और परिवहन, बिजली पैदा करने आदि में उपयोग के लिए जीवाश्म ईंधन के साथ मिश्रित किया जाता है।

भारत में भारत सरकार ने ई 20 ईंधन लॉन्च किया है जो एक जैव-ऊर्जा ईधन है।

ई 20 का तात्पर्य कृषि उत्पादों या अपशिष्ट से प्राप्त 20 प्रतिशत इथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिलाने से है। भारत में इथेनॉल मुख्य रूप से गन्ने के गुड़, मक्का या टूटे चावल से प्राप्त होता है।

भारत सरकार ने 2025 तक पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण हासिल करने का लक्ष्य रखा है।

भारत में पराली और बांस जैसे कृषि अवशेषों को इथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए दो दूसरी पीढ़ी (2जी) रिफाइनरियां पानीपत, हरियाणा और नुमालीगढ़, असम में स्थापित की गई हैं।

सरकार का लक्ष्य देश में ई 100 ईंधन लॉन्च करना है।

सरकार देश में बायोएनर्जी को बढ़ावा दे रही है क्योंकि इससे किसानों की आय बढ़ेगी, कच्चे तेल के आयात से मुक्ति मिलेगी, विदेशी मुद्रा की बचत होगी और देश में चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।