विश्व बैंक: भारत को 2047 तक विकसित बनने के लिए 7.8% की वृद्धि की आवश्यकता

विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, अगर भारत को 2047 तक, विकसित भारत या एक विकसित देश का लक्ष्य हासिल करना है तो उसकी अर्थव्यवस्था को कम से कम, 7.8 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ने की जरूरत है। 

28 फरवरी 2025 को हाल ही में जारी विश्व बैंक की रिपोर्ट, "द इंडिया कंट्री इकोनॉमिक मेमोरेंडम, बिकमिंग ए हाई-इनकम इकोनॉमी इन ए जेनरेशन" में यह कहा गया था।

विश्व बैंक के अनुसार, वर्तमान में भारत एक निम्न-मध्यम-आय वाला देश है। 

विश्व बैंक द्वारा देशों का वर्गीकरण 

विश्व बैंक, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (जीएनआई) के आधार पर विश्व में विभिन देशों की अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत करता है। 

जीएनआई को संयुक्त राज्य डॉलर (यूएसडी) में मापा जाता है और विश्व बैंक एटलस पद्धति के अनुसार प्राप्त रूपांतरण कारकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है।

वर्गीकरण प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को अद्यतन किया जाता है और पिछले वर्ष की प्रति व्यक्ति जीएनआई पर आधारित होता है।

विश्व बैंक देशों को निम्न आय, मध्यम आय और उच्च आय में वर्गीकृत करता है।

मध्य आय को फिर से निम्न-मध्यम आय और उच्च-मध्यम आय में विभाजित किया गया है।

विश्व बैंक के अनुसार, भारत एक निम्न-मध्यम-आय वाला देश है, जबकि चीन एक उच्च-मध्य-आय अर्थव्यवस्था वाला देश है। 

2023 में भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी 2,480 डॉलर थी। 

अगर भारत को विकसित भारत या उच्च मध्यम आय का दर्जा हासिल करना है, तो इसकी प्रति व्यक्ति आय 4,516 डॉलर या उससे अधिक होनी चाहिए।

भारत को क्या करने की जरूरत है?

विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत को 7.8 फीसदी की औसत विकास दर हासिल करने के लिए घरेलू कारकों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है.

भारत को विदेशी व्यापार बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के बदलते संदर्भ में आ रहे अवसरों का उपयोग करना चाहिए।

अर्थव्यवस्था में कुल निवेश दर को सकल घरेलू उत्पाद के मौजूदा 33.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 2035 तक 40 प्रतिशत किया जाना चाहिए ।

श्रम बल भागीदारी में वृद्धि

• भारत को 2047 तक श्रम बल की भागीदारी 56.4 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने की आवश्यकता है।
• 2047 तक महिला श्रम बल की भागीदारी मौजूदा 35.6 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशतकरने की आवश्यकता है।

संरचनात्मक परिवर्तन 

• भारत को अपने आर्थिक संसाधनों को विनिर्माण और सेवा जैसे अधिक उत्पादक क्षेत्रों में निवेश करने और कृषि पर निर्भरता कम करने की जरूरत है।
• वर्तमान में लगभग 45 प्रतिशत रोजगार कृषि क्षेत्र के माध्यम से उत्पन्न होता है।
• भारत को बुनियादी ढांचे के निर्माण, श्रम कानूनों में सुधार और व्यापार करने में आसानी में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

राज्यों में सुधार

• कम विकसित राज्यों में स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
• अपेक्षाकृत विकसित राज्यों को वैश्विक मूल्य श्रृंखला का हिस्सा बनने और व्यापार-अनुकूल सुधारों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

भारत की ताकत 

विश्व बैंक के अनुसार, कुछ अनुकूल कारक भारत को अपना लक्ष्य हासिल करने में मदद कर सकते हैं।

भारत की व्यापक आर्थिक नींव मजबूत है, उसे अनुकूल जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त है,देश में मजबूत आर्थिक  में है गति, उसके पास एक बड़ा उपभोक्ता बाजार है तथा विश्व रणनीतिक और राजनीतिक अवसर भी उसके पक्ष में हैं।