आरबीआई की मौद्रिक नीति में रेपो दर 6.5% पर अपरिवर्तित

गवर्नर शक्तिकांत दास के नेतृत्व में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को 6.5% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है। यह लगातार चौथी बैठक है जिसमें समिति ने दर को अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है।

• एमपीसी ने आखिरी बार फरवरी 2023 में दर को 6.25% से बढ़ाकर 6.5% कर दिया था। द्विमासिक मौद्रिक नीति बैठक के दौरान, गवर्नर दास ने घोषणा की कि 250 बीपीएस रेपो दर में कटौती के प्रसारण को अभी भी पूरा करने की आवश्यकता है।
• FY24 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.5% पर बना हुआ है, और मुद्रास्फीति 5.4% पर अनुमानित है, जो पहले के समान है। गवर्नर दास ने खाद्य और ईंधन की कीमतों में झटके को रोकने के महत्व पर जोर दिया।
• उन्होंने यह भी कहा कि आरबीआई को सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) के बारे में खुले बाजार परिचालन (ओएमओ) पर विचार करने की आवश्यकता हो सकती है।

प्रमुख पॉलिसी दर

रेपो दर: रिज़र्व बैंक तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत एलएएफ प्रतिभागियों को सरकार और अनुमोदित प्रतिभूतियों के विरुद्ध ब्याज दर पर तरलता प्रदान करता है।

स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर: रिज़र्व बैंक सभी एलएएफ प्रतिभागियों से एसडीएफ दर के रूप में ज्ञात एक विशिष्ट दर पर रातोंरात असंपार्श्विक जमा स्वीकार करता है। एसडीएफ दर पॉलिसी रेपो दर से 25 आधार अंक नीचे है। अप्रैल 2022 से शुरू होकर, एसडीएफ दर ने एलएएफ कॉरिडोर के फर्श के रूप में निश्चित रिवर्स रेपो दर को बदल दिया।

सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर: बैंक अपने वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) पोर्टफोलियो का उपयोग करके 2 प्रतिशत की सीमा तक रातोंरात ऋण के लिए रिजर्व बैंक से दंडात्मक दर पर उधार ले सकते हैं। इससे बैंकिंग प्रणाली में अप्रत्याशित तरलता समस्याओं को रोकने में मदद मिलती है। एमएसएफ दर पॉलिसी रेपो दर से 25 आधार अंक अधिक निर्धारित की गई है।

तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ): एलएएफ एक शब्द है जिसका उपयोग रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग प्रणाली में या उससे बाहर तरलता डालने या अवशोषित करने के तरीकों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इसमें निश्चित या परिवर्तनीय दरों और एसडीएफ और एमएसएफ के साथ ओवरनाइट और टर्म रेपो/रिवर्स रेपो शामिल हैं। एलएएफ के साथ, तरलता के प्रबंधन के लिए अन्य उपकरणों में एकमुश्त खुले बाजार संचालन (ओएमओ), विदेशी मुद्रा स्वैप और बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) शामिल हैं।

एलएएफ कॉरिडोर: एलएएफ कॉरिडोर की ऊपरी सीमा (छत) को सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर के रूप में और निचली सीमा (तल) को स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर के रूप में निर्धारित किया गया है, जिसके बीच में पॉलिसी रेपो दर है।

रिवर्स रेपो दर: रिज़र्व बैंक एक विशिष्ट ब्याज दर पर एलएएफ के तहत पात्र सरकारी प्रतिभूतियों को संपार्श्विक के रूप में उपयोग करके बैंकों से तरलता लेता है। एसडीएफ की शुरुआत के साथ, आरबीआई के पास विशिष्ट आवश्यकताओं और उद्देश्यों के आधार पर रिवर्स रेपो परिचालन के लिए निश्चित दर तय करने का अधिकार होगा।

बैंक दर: बैंक दर वह दर है जिस पर रिज़र्व बैंक विनिमय बिलों या अन्य वाणिज्यिक पत्रों को खरीदने या फिर से छूट देने के लिए तैयार होता है। नकद आरक्षित अनुपात और वैधानिक तरलता अनुपात सहित अपनी आरक्षित आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहने पर बैंकों को जुर्माना दर का भुगतान करना होगा।

नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर): बैंकों को रिज़र्व बैंक के साथ औसत दैनिक शेष, उनकी शुद्ध मांग और समय देनदारियों (एनडीटीएल) का एक प्रतिशत बनाए रखना होगा। इस शेष राशि की गणना दूसरे पिछले पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार के आधार पर की जाती है, जैसा कि रिज़र्व बैंक द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया गया है।

वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर): भारत में कार्यरत प्रत्येक बैंक को भारत में अपनी कुल मांग और समय देनदारियों के कम से कम एक निश्चित प्रतिशत के बराबर मूल्य वाली संपत्ति बनाए रखनी चाहिए। ये संपत्तियाँ आम तौर पर भार रहित सरकारी प्रतिभूतियों, नकदी और सोने के रूप में होनी चाहिए।

ओपन मार्केट ऑपरेशंस (ओएमओ): रिज़र्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को सीधे खरीद या बेचकर टिकाऊ बैंकिंग तरलता को इंजेक्ट या अवशोषित करता है।

मौद्रिक नीति समिति क्या है?

संशोधित RBI अधिनियम 1934, धारा 45ZB के अनुसार, केंद्र सरकार छह सदस्यों की एक सार्वजनिक नीति समिति (MPC) स्थापित कर सकती है। यह समिति मुद्रास्फीति लक्ष्य हासिल करने के लिए आवश्यक नीतिगत ब्याज दर निर्धारित करती है। एमपीसी का गठन 29 सितंबर 2016 को किया गया था।

एमपीसी के सदस्य

6 सदस्यों में से तीन आरबीआई से हैं और तीन प्रख्यात अर्थशास्त्री हैं।

आरबीआई के सदस्य हैं

शक्तिकांत दास (आरबीआई के गवर्नर), डॉ. माइकल देबब्रत पात्रा (आरबीआई के डिप्टी गवर्नर), राजीव रंजन (आरबीआई के कार्यकारी निदेशक)

प्रख्यात अर्थशास्त्री हैं:

डॉ. जयंत वर्मा, डॉ. आशिमा गोयल और डॉ. शशांक भिडे, आरबीआई अधिनियम के अनुसार, एमपीसी को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम चार बार मिलना चाहिए।

एमपीसी के अध्यक्ष

एमपीसी का अध्यक्ष आरबीआई गवर्नर होता है।