GST 2.0: 18% स्टैण्डर्ड और 5% कंसेशनल टैक्स रेट लागू

वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद की 56वीं बैठक में GST 2.0 संस्करण लॉन्च हुआ है, इसके तहत वर्तमान 4-स्तरीय कर दर संरचना को नागरिक-अनुकूल 'सरल कर' में युक्तिसंगत बनाने के लिए - 18% की मानक दर और 5% की योग्यता दर वाली 2 दर संरचना; कुछ चुनिंदा वस्तुओं और सेवाओं के लिए 40% की विशेष अयोग्यता दर व्यवस्था लागू की गई। 

• GST परिषद की 56वीं बैठक में आम लोगों पर कर का बोझ कम करने के उद्देश्य से GST ढाँचे में कई महत्त्वपूर्ण बदलावों की सिफ़ारिश की गई। GST परिषद ने सिफारिश की है कि सेवाओं पर GST दरें 22 सितंबर, 2025 से लागू होंगी।
• 03 सितंबर, 2025 को GST परिषद की 56वीं बैठक में भारत की कराधान प्रणाली में एक ऐतिहासिक सुधार हुआ, जिसे "अगली पीढ़ी का GST" कहा जा रहा है।
• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त, 2025 को लाल किले की प्राचीर से घोषित अगली पीढ़ी के GST सुधार, एक ऐतिहासिक कर ढाँचे के रणनीतिक, सैद्धांतिक और नागरिक-केंद्रित विकास का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो प्रत्येक नागरिक के जीवन स्तर को बेहतर बनाएगा।
• 01 जुलाई, 2017 को लागू वर्तमान GST संरचना में चार कर स्लैब शामिल हैं: 5%, 12%, 18% और 28%, साथ ही राज्यों के राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए विलासिता और सिन गुड्स पर क्षतिपूर्ति उपकर भी लगाया गया है।

प्रमुख सुधारों को मंज़ूरी

• वर्तमान 4-स्तरीय कर दर संरचना को नागरिक-अनुकूल 'सरल कर' में युक्तिसंगत बनाना - 18% की मानक दर और 5% की योग्यता दर वाली 2 दर संरचना; कुछ चुनिंदा वस्तुओं और सेवाओं के लिए 40% की विशेष अयोग्यता दर।
• आम आदमी की कई वस्तुओं; जैसे–हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप बार, शैंपू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबलवेयर, किचनवेयर, अन्य घरेलू सामान आदि पर GST को 18% या 12% से घटाकर 5% करना।
• अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर (UHT) दूध, पूर्व-पैक और लेबल वाले छेना या पनीर पर GST को 5% से घटाकर शून्य करना; सभी भारतीय रोटियों (चपाती, पराठा, परोटा, आदि) पर GST दर शून्य होगी।
• पैकेज्ड नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, संरक्षित मांस, कॉर्नफ्लेक्स, मक्खन, घी आदि जैसे लगभग सभी खाद्य पदार्थों पर GST 12% या 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
• एयर कंडीशनिंग मशीनों, 32 इंच के टीवी (सभी टीवी पर अब 18% कर), डिशवॉशिंग मशीनों, छोटी कारों, 350 सीसी या उससे कम क्षमता वाली मोटरसाइकिलों पर GST 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है।

कृषि 

• कृषि वस्तुओं, जैसे ट्रैक्टर, मिट्टी तैयार करने या खेती के लिए कृषि, बागवानी या वानिकी मशीनरी, कटाई या थ्रेसिंग मशीनरी, जिसमें पुआल या चारा बेलर, घास काटने की मशीन, कम्पोस्टिंग मशीन आदि शामिल हैं, पर GST 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
• हस्तशिल्प, संगमरमर और ट्रैवर्टीन ब्लॉक, ग्रेनाइट ब्लॉक और मध्यवर्ती चमड़े के सामान जैसी श्रम-प्रधान वस्तुओं पर 12% से 5% तक GST।
• सीमेंट पर GST 28% से घटाकर 18% किया गया।

स्वास्थ्य 

• 33 जीवनरक्षक दवाओं और औषधियों पर GST 12% से घटाकर शून्य कर दिया गया। कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और अन्य गंभीर दीर्घकालिक रोगों के उपचार में प्रयुक्त 3 जीवनरक्षक दवाओं और औषधियों पर GST 5% से घटाकर शून्य कर दिया गया।
• अन्य सभी दवाओं और औषधियों पर GST 12% से घटाकर 5% किया गया।
• चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा या भौतिक या रासायनिक विश्लेषण के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न चिकित्सा उपकरणों और उपकरणों पर GST 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
• विभिन्न चिकित्सा उपकरणों और आपूर्ति उपकरणों जैसे कि वैडिंग गॉज, पट्टियाँ, डायग्नोस्टिक किट और अभिकर्मक, रक्त शर्करा निगरानी प्रणाली (ग्लूकोमीटर), चिकित्सा उपकरण आदि पर GST 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

ऑटोमोबाइल 

• 350 सीसी या उससे कम क्षमता वाली छोटी कारों और मोटरसाइकिलों पर GST 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है।
• बसों, ट्रकों, एम्बुलेंस आदि पर GST 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है।
• सभी ऑटो पार्ट्स पर, उनके एचएस कोड पर ध्यान दिए बिना, 18% की एक समान दर लागू की गई है। तिपहिया वाहनों पर 28% से 18%
• मानव निर्मित वस्त्र क्षेत्र के लिए लंबे समय से लंबित उलटे शुल्क ढाँचे में सुधार, मानव निर्मित रेशे पर GST दर को 18% से घटाकर 5% और मानव निर्मित धागे पर 12% से घटाकर 5% किया गया।
• उर्वरक क्षेत्र में उलटे शुल्क ढाँचे में सुधार, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और अमोनिया पर GST दर को 18% से घटाकर 5% किया गया।

नवीकरणीय ऊर्जा

• नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों और उनके निर्माण के पुर्जों पर GST को 12% से घटाकर 5% किया गया।
• ₹2000 या उससे कम मूल्य वाली "होटल आवास" सेवाओं पर GST को 12% से घटाकर 5% किया गया। 
• आम आदमी द्वारा उपयोग की जाने वाली सौंदर्य और शारीरिक स्वास्थ्य सेवाओं, जिनमें जिम, सैलून, नाई, योग केंद्र आदि शामिल हैं, पर GST 18% से घटाकर 5% किया गया है।

वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT) का संचालन

• वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT) सितंबर के अंत से पहले अपील स्वीकार करने के लिए चालू हो जाएगा और इस वर्ष दिसंबर के अंत से पहले सुनवाई शुरू कर देगा। 
• परिषद ने लंबित अपीलों को दायर करने की समय-सीमा के लिए 30.06.2026 की तारीख की भी सिफारिश की। GSTAT की प्रधान पीठ अग्रिम निर्णय के लिए राष्ट्रीय अपीलीय प्राधिकरण के रूप में भी कार्य करेगी। 
• ये उपाय विवाद समाधान के लिए एक मजबूत तंत्र प्रदान करके, अग्रिम निर्णयों में एकरूपता सुनिश्चित करके और करदाताओं को अधिक निश्चितता प्रदान करके GST के संस्थागत ढाँचे को महत्त्वपूर्ण रूप से मजबूत करेंगे। इससे GST व्यवस्था के तहत विश्वास, पारदर्शिता और व्यापार करने में आसानी बढ़ेगी।

GST परिषद के बारे में

• वर्ष 2016 के 101वें संशोधन अधिनियम ने देश में एक नई कर व्यवस्था अर्थात् वस्तु एवं सेवा कर (GST) की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त किया।
• इस संशोधन अधिनियम ने संविधान में एक नया अनुच्छेद 279-A जोड़ा, जो राष्ट्रपति को एक आदेश द्वारा वस्तु एवं सेवा कर परिषद या वस्तु एवं सेवा कर परिषद का गठन करने का अधिकार देता है।
• तदनुसार, राष्ट्रपति ने वर्ष 2016 में आदेश जारी कर वस्तु एवं सेवा कर परिषद का गठन किया। 

GST परिषद की संरचना

• अध्यक्ष - केंद्रीय वित्त मंत्री
• उपाध्यक्ष - राज्यों से वस्तु एवं सेवा कर परिषद के सदस्यों को अपने में से किसी एक को परिषद का उपाध्यक्ष चुनना होता है।
• सदस्य - राजस्व या वित्त के प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री।
  • वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री या राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री।
  • केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीएलसी) का अध्यक्ष वस्तु एवं सेवा कर परिषद की सभी कार्यवाहियों में एक स्थायी आमंत्रित (मतदान रहित) होता है।
  • केंद्रीय राजस्व सचिव (राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय) वस्तु एवं सेवा कर परिषद के पदेन सचिव के रूप में कार्य करता है।