16वें वित्त आयोग ने राष्ट्रपति मुर्मू को वर्ष 2026-31 के लिए सौंपी रिपोर्ट

16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया के नेतृत्व में आयोग के सदस्यों ने 17 नवंबर, 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। अध्यक्ष मुर्मू ने बताया कि बैठक के दौरान, आयोग ने वर्ष 2026-2031 के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

• संविधान के अनुच्छेद 280 के खंड (1) के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा सोलहवें वित्त आयोग (XVIFC) का गठन किया गया था। 
• मंत्रालय ने बताया कि यह रिपोर्ट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 281 के तहत केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा संसद में प्रस्तुत किए जाने के बाद सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध होगी।
• 2026-27 से शुरू होने वाले हस्तांतरण फॉर्मूले और अनुदान सहायता की सिफारिश करने के लिए अधिकृत, आयोग ने कर बंटवारे, राजस्व वृद्धि और राजकोषीय आवश्यकताओं पर अपने विचारों को अंतिम रूप देने से पहले सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा किया।
• पीयूष गोयल का कहना है कि भारत अगले 20 वर्षों तक सबसे तेज़ी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बने रहने का लक्ष्य रखता है।

16वाँ वित्त आयोग

• इस पैनल में पूर्णकालिक सदस्य एनी जॉर्ज मैथ्यू और मनोज पांडा शामिल हैं, जबकि एसबीआई समूह के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्य कांति घोष और आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी. रबी शंकर अंशकालिक सदस्य हैं।
• कर हस्तांतरण के साथ-साथ, आयोग ने आपदा प्रबंधन के वित्तपोषण के ढाँचे की भी जाँच की है और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत सृजित निधियों की समीक्षा की है।
• 31 दिसंबर, 2023 को स्थापित, यह संवैधानिक निकाय एन.के. सिंह की अध्यक्षता वाले 15वें वित्त आयोग का स्थान लेगा, जिसने सिफारिश की थी कि राज्यों को 2021-22 और 2025-26 के बीच विभाज्य पूल का 41% प्राप्त हो - वही हिस्सा जो पहले 14वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तावित किया गया था।
• बजट 2025-26 के अनुमानों के अनुसार, केंद्र द्वारा कुल कर प्राप्तियों में से 42.70 लाख करोड़ रुपये के बजट में से राज्यों को उनके कर हिस्से के रूप में 14.22 लाख करोड़ रुपये हस्तांतरित किए जाने की उम्मीद है।
• 2021-26 के लिए, 15वें वित्त आयोग ने जनसंख्या को 15%, क्षेत्रफल को 15%, जनसांख्यिकीय प्रदर्शन को 12.5%, वन आवरण और पारिस्थितिकी को 10%, और कर एवं राजकोषीय प्रयास को 2.5% भारांक दिया था।
• पंद्रहवें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर, 2017 को किया गया था। इसने अपनी अंतरिम और अंतिम रिपोर्ट के माध्यम से 1 अप्रैल, 2020 से शुरू होने वाली छह वर्षों की अवधि को कवर करते हुए सिफारिशें कीं। पंद्रहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री एन.के. सिंह हैं।