आईएलओ: सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2015 में 19% से बढ़कर 2025 में 64.3% हो गया

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के डेटाबेस आईएलओएसटीएटी के अनुसार, 2025 में भारत की 64.3% आबादी या 94 करोड़ लोग, कम से कम एक सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत आते हैं।

2015 में, केवल 19% आबादी, कम से कम एक सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत आती थी। 

सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों की संख्या के मामले में भारत,चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। भारत में 94 करोड़ लोग सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत आते हैं।

सामाजिक सुरक्षा योजना क्या है?

आईएलओ के अनुसार, सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ किसी देश के कानून द्वारा समर्थित ऐसी योजनाएँ हैं जो गरीबी, बेरोजगारी, विकलांगता आदि के जोखिम का सामना कर रहे गरीब और कमजोर व्यक्तियों या परिवारों को लाभ प्रदान करती हैं।

आईएलओ के अनुसार, सामाजिक सुरक्षा के नौ घटक हैं:

• गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच,
• बीमारी की स्थिति में आय सुरक्षा,
• बेरोजगारी सुरक्षा,
• वृद्धावस्था पेंशन,
• रोजगार के दौरान चोट से सुरक्षा,
• परिवार और बच्चों के लिए लाभ,
• मातृत्व लाभ,
• विकलांगता लाभ, और
• परिवार में कमाने वाले की मृत्यु होने पर विधवाओं और आश्रित बच्चों को उत्तरजीवी लाभ।

आँकड़ा 100 करोड़ के पार पहुँचेगा

सामाजिक सुरक्षा कवरेज के अंतर्गत वर्तमान में 94 करोड़ भारतीय हैं, जिसकी 100 करोड़ के पार पहुँच जाने की संभावना है।

वर्तमान आंकड़े,  सामाजिक सुरक्षा डेटा पूलिंग अभ्यास के चरण 1 पर आधारित है।

यह अभ्यास, आईएलओ और सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था।

चरण I में, 8 राज्यों में केंद्रीय क्षेत्र की योजना और महिला-केंद्रित योजनाओं के लाभार्थी आंकड़ों का सत्यापन किया गया।

जब चरण II में अतिरिक्त योजना लाभार्थियों का सत्यापन हो जाएगा, तो लाभार्थियों का आंकड़ा संभवतः 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर जाएगा।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में

स्थापना - 1919 में वर्साय की संधि द्वारा जिसने प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया।

1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापित होने के बाद यह संयुक्त राष्ट्र की पहली विशेष एजेंसी बन गई।

सदस्य - 187 देश

मुख्यालय - जिनेवा, स्विटजरलैंड

महानिदेशक - गिल्बर्ट एफ. हुंगबो