सरकार ने पीएलआई योजना का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ाया

Q: Q. 3 उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना (PLI) वर्तमान में कितने क्षेत्रों पर केंद्रित है?

Ans - 14 क्षेत्रों

Utkarsh Classes Last Updated 07-02-2025

The Government Extended The Tenure Of PLI Scheme By One Year

Government Scheme 3 min read

भारी उद्योग मंत्रालय ने ऑटोमोबाइल और ऑटो (कल-पुर्जों)कंपोनेंट्स के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना की समय सीमा आंशिक संशोधनों के साथ एक वर्ष के लिए बढ़ा दी है। यह निर्णय सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह (EGoS) की मंजूरी मिलने के बाद लिया गया है।

योजना के दिशानिर्देशों में मामूली संशोधन किया गया:

संशोधित प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत, आवेदक वित्त वर्ष 2023-24 से शुरू होकर लगातार पाँच वित्त वर्षों तक लाभ के पात्र होंगें।
प्रोत्साहन का लाभ अगले वित्त वर्ष 2024-25 में प्रदान किया जाएगा।
योजना के तहत अनुमोदित आवेदक लगातार पाँच वित्त वर्षों के लिए लाभ का पात्र होगा।
इसके साथ ही अगर कोई कंपनी निर्धारित बिक्री मूल्य में पिछले वर्ष की सीमा से अधिक वृद्धि नहीं कर पाती है तो उसे उस साल के लिए कोई प्रोत्साहन लाभ नहीं मिलेगा।
संशोधन में प्रोत्साहन परिव्यय को दर्शाने वाली तालिका में भी बदलाव किया गया है जिसमें कुल सांकेतिक प्रोत्साहन राशि 25,938 करोड़ रुपये है।

उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना (PLI):

PLI योजना की कल्पना घरेलू विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने के साथ-साथ उच्च आयात प्रतिस्थापन और रोज़गार सृजन के लिये की गई थी।
योजना को मार्च 2020 में शुरू किया गया था।
इस योजना के तहत आरंभ में तीन उद्योगों को लक्षित किया गया था:
- 1. मोबाइल और संबद्ध घटक विनिर्माण
- 2. विद्युत घटक विनिर्माण
- 3. चिकित्सा उपकरण
बाद में इसे 14 क्षेत्रों तक विस्तारित किया गया।
ये 14 क्षेत्र हैं:-
- मोबाइल विनिर्माण
- चिकित्सा उपकरणों का विनिर्माण
- ऑटोमोबाइल और इसके घटक
- फार्मास्यूटिकल्स
- दवाएँ
- विशेष इस्पात
- दूरसंचार एवं नेटवर्किंग उत्पाद
- इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद
- घरेलू उपकरण (ACs व LEDs)
- खाद्य उत्पाद
- कपड़ा उत्पाद
- सौर पीवी मॉड्यूल
- उन्नत रसायन सेल (ACC) बैटरी
- ड्रोन एवं इसके घटक।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य आयात पर निर्भरता को कम करना, निर्यात में वृद्धि करना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है।
PLI योजना में घरेलू और विदेशी कंपनियों को भारत में विनिर्माण के लिये पाँच वर्षों तक उनके राजस्व के प्रतिशत के आधार पर वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है।