प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 8 दिसंबर 2023 को देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान, एफआरआई में दो दिवसीय (8 से 9 दिसंबर) उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य उत्तराखण्ड को निवेश के नए केंद्र के रूप में स्थापित करना है।

प्रधानमंत्री मोदी ने पर्यटन क्षेत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि उत्तराखंड में निवेश के लिए पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से विदेशों में विवाह कार्यक्रम का आयोजन न कर देश में विवाह करने का आह्वान करते हुए उत्तराखंड को डेस्टिनेशन वैडिंग के रूप में स्थापित करने को कहा।

हाउज़ ऑफ हिमालयाज़ ब्रांड:

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड की महिला स्वयं सहायता समूहों के हाउज़ ऑफ हिमालयाज़ ब्रॉड को भी लॉन्च किया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि इस ब्रांड से 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति बनाने का काम तेजी से पूरा किया जा सकेगा।
प्रधानमंत्री ने वैश्विक निवेशक सम्मेलन के संबंध में आयोजित एक प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।
इस सम्मेलन में देश-विदेश से हजारों की संख्या में निवेशक और उद्योग समूह भाग ले रहे हैं।

उत्तराखंड का संक्षिप्त परिचय:

उत्तराखंड राज्य का गठन 09 नवंबर, 2000 को उत्तर प्रदेश को विभाजित कर भारतीय गणराज्य का 27वां राज्य के रूप में किया गया।

उत्तराखंड राज्य का पूर्व नाम उत्तराँचल था (जिसे 1 जनवरी 2007 से परिवर्तित कर उत्तराखंड कर दिया गया)।

उत्तराखंड की सीमा से लगे राज्य: 2 हिमाचल प्रदेश (पश्चिम में), उत्तर-प्रदेश (दक्षिण-पश्चिम, दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्व में)
उत्तराखंड की सीमा से लगे देश: 2, पूर्व में- नेपाल और उत्तर में - तिब्बत (चीन)
राजधानी: देहरादून
राज्यपाल: लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि)
मुख्यमंत्री: पुष्कर सिंह धामी
जनसंख्या: 1,00,86,292 (2011 के आकड़े के अनुसार)
क्षेत्रफल: 53,483 वर्ग किमी.
कुल ज़िले: 13
संभागों की संख्या: 2 (गढ़वाल व कुमाऊँ)
उच्च न्यायालय: नैनीताल
राजकीय चिह्न: अशोक की लाट के नीचे तीन पर्वत चोटियाँ एवं उसके नीचे गंगा की चार लहरों को अंकित किया गया है। अशोक की ललाट नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया है।
राजकीय पुष्प: ब्रह्म कमल (वैज्ञानिक नाम- सोसूरिया अबलेवेटा)
राजकीय वृक्ष: बुरांश (रोडोडेन्ड्रॉन)
राजकीय पशु: कस्तूरी मृग (मस्कस काइसोगांस्टर)
राजकीय पक्षी: मोनाल (लोपोपोरस इंपेजिनस)
राजकीय खेल: फुटबाल
विधानसभा सदस्यों की संख्या: 70
विधानसभा में अनुसूचित जाति (एससी) के सदस्यों की संख्या: 13
विधानसभा में अनुसूचित जनजाति (एसटी) के सदस्यों की संख्या: 2
लोकसभा में सदस्यों की संख्या: 5
राज्यसभा हेतु सीटें: 3
अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आरक्षित लोकसभा क्षेत्र: 1