यूपी सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण अभियान चलाएगी

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों को वृक्षारोपण अभियान में भाग लेने और कार्बन क्रेडिट अर्जित करने के लिए प्रोत्साहित कर उनकी आय बढ़ाने के लिए एक पहल शुरू की है। इस पहल के तहत योगी आदित्यनाथ सरकार 20 जुलाई 2024 को राज्य में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान शुरू करेगी, जिसमें 36.50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है।

उत्तर प्रदेश वृक्षारोपण अभियान का उद्देश्य 

व्यापक वृक्षारोपण अभियान का उद्देश्य मुख्यतः तीन है। 

• पहला, बड़े पैमाने पर वनीकरण अभियान से राज्य में वन क्षेत्र में वृद्धि होगी।
• दूसरा, यह 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन स्थिति प्राप्त करने के भारत सरकार के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी मदद करेगा।
• वनीकरण अभियान में भाग लेने वाले किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट बेचना भी आय का एक अतिरिक्त स्रोत बन जाएगा।

किसानों को क्या होगा फायदा और कार्बन क्रेडिट क्या है?

कार्बन क्रेडिट को 1997 के  क्योटो प्रोटोकॉल के स्वच्छ विकास तंत्र के तहत पेश किया गया था। यह तंत्र कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध देश को विकासशील देशों में कार्बन कम करने वाली परियोजनाओं में निवेश करने की अनुमति देता है।

कोई भी संगठन या कंपनी पेड़ लगाने जैसी कार्बन उत्सर्जन कटौती परियोजनाएँ शुरू कर सकती है। पेड़ पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इसलिए जितने अधिक पेड़ लगाए जाएंगे, पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में उतनी ही अधिक कमी होगी।

कम कार्बन उत्सर्जन की गणना एक परिभाषित सूत्र का उपयोग करके की जा सकती है।

किसान अपने वृक्षारोपण के कारण कार्बन उत्सर्जन में कमी का मुद्रीकरण कर सकते हैं। इसे कार्बन क्रेडिट कहा जाता है। किसान कार्बन क्रेडिट को कार्बन उत्पादन करने वाले अन्य उद्योगों को बेच सकते हैं। उद्योग किसान से कार्बन क्रेडिट खरीदेगा, उसे पैसे देगा, और खरीदे गए कार्बन क्रेडिट के साथ अपने द्वारा उत्पादित कार्बन की मात्रा को समायोजित करेगा।

एक कार्बन क्रेडिट एक टन कार्बन डाइऑक्साइड या उसके समकक्ष ग्रीनहाउस गैसों के बराबर होता है।

कार्बन क्रेडिट के लिए भुगतान 

उत्तर प्रदेश योजना के तहत किसानों को मेलिया, दुबिया, पोपलर और सेमल जैसे तेजी से बढ़ने वाले पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। राज्य सरकार हर पांच साल में छह अमेरिकी डॉलर प्रति कार्बन क्रेडिट की दर से किसानों से कार्बन क्रेडिट खरीदेगी।

योजना तीन चरणों में लागू की जाएगी 

किसानों के लिए यह योजना तीन चरणों में लागू की जाएगी। 

• पहले चरण में छह जिलों -गोरखपुर, लखनऊ, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद और सहारनपुर को चुना गया है।
• दूसरे चरण के लिए देवीपाटन, अयोध्या, झाँसी, मिर्ज़ापुर, कानपुर, वाराणसी और अलीगढ का चयन किया गया है।
• तीसरे चरण में पूरे राज्य को इस योजना के तहत कवर करने का प्रस्ताव है।

इस योजना से लगभग 25,140 किसानों को लाभ होने की उम्मीद है, और कार्बन क्रेडिट के लिए कुल भुगतान लगभग 202 करोड़ रुपये का होने का अनुमान  है।

एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (टीईआरआई) और वीएनवी एडवाइजरी सर्विसेज इस प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश सरकार की मदद कर रहे हैं।