ओम बिरला ने मानेसर में शहरी स्थानीय निकाय प्रमुखों की पहली राष्ट्रीय बैठक का उद्घाटन किया

शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों के पहले राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 3 जुलाई 2025 को हरियाणा के मानेसर में किया। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के दौरान मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री, नायब सिंह, हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरविंदर कल्याण, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष और अन्य उपस्थित थे। 3 और 4 जुलाई को आयोजित होने वाले दो दिवसीय सम्मेलन में पूरे भारत से शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्ष भाग लेंगे।

सम्मेलन का उद्देश्य

• तेजी से शहरीकरण की ओर बढ़ रहे भारत में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका को उजागर करने के लिए एक मंच प्रदान करना।
• देश में स्थानीय स्वशासी लोकतांत्रिक संस्था को मजबूत करना।
• राज्य शहरी स्थानीय निकायों और उनके कामकाज में अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा कर सकते हैं।
• समकालीन युग में शहरी शासन के लिए अभिनव दृष्टिकोणों की खोज और उन्हें उजागर करना।

सम्मेलन के समापन सत्र को कौन संबोधित करेगा?

सम्मेलन के समापन सत्र को 4 जुलाई को हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय संबोधित करेंगे। इस अवसर पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण भी मौजूद रहेंगे।

सम्मेलन का विषय

सम्मेलन का विषय है - संवैधानिक लोकतंत्र को मजबूत बनाने और राष्ट्र निर्माण में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका।

शहरी स्थानीय निकाय और उनकी स्थिति

 स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र का तीसरा स्तर माना जाता है। 

स्थानीय स्वशासन - ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज और शहरी क्षेत्रों में नगर पालिकाओं का उल्लेख सातवीं अनुसूची की राज्य सूची में किया गया है। 

इसका मतलब है कि केवल राज्य सरकार ही इस पर कानून बना सकती है। 

हालाँकि संसद ने 74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 पारित किया जो भारत में शहरी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है।

74वाँ संशोधन 1 जून 1993 को लागू हुआ।

 इसने संविधान में भाग IX A और 12वीं अनुसूची पेश की। 

12वीं अनुसूची में शहरी स्थानीय निकायों के 18 विशिष्ट कार्य सूचीबद्ध हैं जिन्हें राज्य सरकार को नगरपालिकाओं को सौंपना होता है ताकि वे स्वशासन की संस्था के रूप में सही ढंग से कार्य कर सकें।