तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन 21 जनवरी 2025 को ओडिशा के कोणार्क में संपन्न हुआ, जिसमें महत्वपूर्ण खनिजों के खनन पर ध्यान केंद्रित किया गया। राजस्थान ने 2023-24 में सबसे अधिक नीलामी आयोजित करने में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार जीता।

सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार, राज्य सरकार और खनन क्षेत्र से संबंधित उद्योग को एक साथ लाना था ताकि भारत को खनिज क्षेत्र, विशेष रूप से महत्वपूर्ण खनिजों में आत्मनिर्भर बनाने और देश में टिकाऊ खनन को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा की जा सके।

पहला राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन सितंबर 2022 में हैदराबाद, तेलंगाना में आयोजित किया गया था और दूसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन जनवरी 2024 में भोपाल, मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था।

तीसरे राष्ट्रीय खनन मंत्रियों के सम्मेलन के आयोजक

राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन केंद्रीय खान मंत्रालय द्वारा ओडिशा राज्य सरकार के सहयोग से आयोजित किया गया था। यह 20 और 21 जनवरी 2025 को ओडिशा के कोणार्क में आयोजित किया गया था।

तीसरे राष्ट्रीय खनन मंत्रियों के सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया?

तीसरे राष्ट्रीय खनन मंत्रियों के सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने किया।
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे।

तीसरे राष्ट्रीय खनन मंत्रियों के सम्मेलन के प्रतिभागी

सम्मेलन में ग्यारह राज्यों के मंत्रियों, प्रमुख सचिवों/विशेष सचिवों (खान) और इन राज्यों के खान सुरक्षा महानिदेशालय के साथ-साथ खान मंत्रालय, कोयला मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय के अधिकारियों ने भाग लिया। केंद्रीय खान मंत्रालय, कोयला और इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और निजी क्षेत्र की कंपनियों के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक भी इसमें शामिल हुए।

राजस्थान को पुरस्कार

सम्मेलन के दौरान, राजस्थान ने वित्त वर्ष 2023-24 में सबसे अधिक नीलामी आयोजित करने में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए राज्यों में प्रथम स्थान प्राप्त किया।
मध्य प्रदेश दूसरे और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर रहा।

सम्मेलन की अन्य उल्लेखनीय विशेषताएँ

सम्मेलन के दौरान, जी. किशन रेड्डी और मोहन चरण माझी ने 8 राज्यों में स्थित 15 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की पेशकश करते हुए पाँचवीं किश्त का शुभारंभ किया।
सम्मेलन के दौरान कुल 19 भूवैज्ञानिक ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।
12 महत्वपूर्ण खनिज ज्ञापन केंद्र सरकार को सौंपे गए और शेष 7 ज्ञापन, जिनमें कीमती, थोक और आधार धातु वस्तुएँ शामिल थीं, संबंधित राज्य सरकारों को सौंपे गए।

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