संविधान लागू होने के बाद उत्तराखंड देश में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। राज्य सरकार ने 27 जनवरी 2025 को इस आशय की अधिसूचना जारी की।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता पोर्टल का भी शुभारंभ किया, जहां समान नागरिक संहिता के प्रावधानों के तहत विवाह पंजीकृत किए जा सकते हैं।

उत्तराखंड की समान नागरिक संहिता के तहत विवाह का पंजीकरण अनिवार्य है।

गोवा ने 1869 में समान नागरिक संहिता लागू की, लेकिन उस समय यह पुर्तगाली शासन के अधीन था।

समान नागरिक संहिता राज्य के लोगों में उनकी जाति या धर्म के बावजूद कानूनी समानता को बढ़ावा देने का प्रयास करती है।

समान नागरिक संहिता उत्तराखंड के अनुसूचित जनजातियों और संरक्षित प्राधिकरण-सशक्त व्यक्तियों और समुदायों को छोड़कर सभी निवासियों पर लागू होगी।

उत्तराखंड समान नागरिक संहिता के बारे में

उत्तराखंड समान नागरिक संहिता विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और विरासत से संबंधित मामलों को सरल और एक समान कानून बनाती है।
इसका मतलब है कि चाहे कोई व्यक्ति हिंदू हो या मुस्लिम या अलग-अलग जातियों का हो, इन चारों मामलों पर कानून एक जैसे होंगे।
इसमें विवाह का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है।
26 मार्च, 2010 से पहले संपन्न विवाह या राज्य के बाहर के विवाह कानूनी शर्तों को पूरा करने पर पंजीकरण के लिए पात्र होंगे।
इसमें पुरुषों (न्यूनतम 21 वर्ष) और महिलाओं (न्यूनतम 18 वर्ष) के लिए एक समान विवाह योग्य आयु निर्धारित की गई है और सभी धर्मों में तलाक के मामले में अपनाए जाने वाले समान आधार और प्रक्रियाओं का प्रावधान किया गया है।
इसने तीन तलाक (मुस्लिम समुदाय में प्रचलित), बहुविवाह (एक पुरुष की एक से अधिक पत्नियाँ होना) और 'हलाला' (एक ऐसी प्रथा जिसमें महिला को दूसरे पुरुष से विवाह करना चाहिए और फिर अपने पिछले पति से दोबारा विवाह करने से पहले उसे तलाक देना चाहिए) पर प्रतिबंध लगा दिया है।
इसमें उत्तराधिकार और विरासत के मामले में समान अधिकार भी दिए गए हैं।
यह लिव-इन रिलेशनशिप को मान्यता देता है लेकिन इसके लिए अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता होती है।

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता की पृष्ठभूमि

27 मई, 2022 को पुष्कर सिंह धामी सरकार ने उत्तराखंड के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति गठित की।
इस समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना पी देसाई ने की।
समिति की सिफारिश के आधार पर 2024 में उत्तराखंड विधानसभा में एक विधेयक पेश किया गया जिसे बाद में 17 फरवरी 2024 को विधानसभा द्वारा पारित कर दिया गया।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 मार्च 2024 को उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी।

समान नागरिक संहिता के संबंध में संवैधानिक प्रावधान

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के अध्याय IV के अंतर्गत राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत में प्रावधान है कि राज्य भारत के नागरिकों के लिए पूरे भारत क्षेत्र में समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा”।
उत्तराखंड भारत का पहला राज्य है जिसने अनुच्छेद 44 के प्रावधान के तहत कानून बनाया है।