केरल विधानसभा ने फिर से राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव पारित किया

केरल विधानसभा ने 24 जून 2024 को सर्वसम्मति से राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव पारित किया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव में भारत सरकार से संविधान में राज्य का नाम बदलने का अनुरोध किया गया। 

इसी तरह का एक प्रस्ताव अगस्त 2023 में केरल विधानसभा द्वारा पारित किया गया था जिस पर संसद ने कोई कार्यवाही नहीं की थी।

नाम बदलकर केरलम करने का कारण

मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा, ''मलयालम भाषा में केरल का नाम केरलम है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, मलयाली भाषी लोगों ने क्षेत्र के सभी मलयाली भाषी लोगों के लिए एक संयुक्त केरल राज्य की मांग की थी। आजादी के बाद भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया और 1 नवंबर 1956 को नए राज्य अस्तित्व में आए।

केरल का गठन भी 1 नवंबर 1956 को हुआ था। हालांकि, संविधान की पहली अनुसूची में राज्य का नाम केरलम के बजाय केरल रखा गया था। . 

प्रस्ताव में केंद्र सरकार से पहली और चौथी अनुसूची में राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया गया है। 

संविधान की पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम का उल्लेख है।

संविधान की चौथी अनुसूची में उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित सीटों का उल्लेख है, जिनकी राज्यसभा या संसद की राज्य परिषद में विधान सभा है।

आधुनिक केरल राज्य का गठन 

आधुनिक केरल राज्य 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया, जब हिंदुस्तान में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को लागू किया गया और 14 नए राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए। 

मद्रास राज्य के मालाबार जिले के मलयालम भाषी क्षेत्र और दक्षिण केनरा जिले के कासरगोड तालुक को त्रावणकोर-कोचीन राज्य में मिला दिया गया। इसी प्रकार, दक्षिणी त्रावणकोर-कोचीन के तमिल भाषी क्षेत्रों को मद्रास राज्य में मिला दिया गया।

भारत में किसी राज्य का नाम कैसे बदला जाता है?  

भारतीय संविधान के तहत, राज्य का नाम संसद द्वारा सामान्य कानून-निर्माण प्रक्रिया के माध्यम से बदला जा सकता है, और संविधान में संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

• संविधान के अनुच्छेद 3 में किसी राज्य का नाम बदलने, उसकी सीमा बदलने और किसी राज्य को ख़त्म करने या नए राज्य के निर्माण के लिए संसद द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख है।
• संविधान संसद को नाम बदलने और एक नया राज्य बनाने या समाप्त करने की एकमात्र शक्ति देता है।
• किसी राज्य का नाम बदलने वाला विधेयक एक सामान्य विधेयक होगा और इसे संसद की लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है।
• राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा पर ही विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। 
• हालाँकि, विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश करने से पहले, राष्ट्रपति को इसे संबंधित राज्य विधानमंडल के पास उसकी राय के लिए भेजना होगा।
• राज्य विधानमंडल को राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित समय के भीतर अपनी राय व्यक्त करनी होती है। 
• राज्य विधायिका राष्ट्रपति के संदर्भ को या तो स्वीकार कर सकती है, अस्वीकार कर सकती है या कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है।
• राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल की राय मानने के लिए बाध्य नहीं है।
• राष्ट्रपति को संबंधित राज्य विधानमंडल की राय मिलने के बाद या यदि विधानमंडल कोई कार्रवाई नहीं करता है तो निर्धारित समयावधि के बाद विधेयक को  संसद में पेश किया जाता है।
• चूंकि यह एक सामान्य विधेयक है, इसलिए इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया जाता है।
• संसद द्वारा विधेयक पारित करने और राष्ट्रपति द्वारा विधेयक पर हस्ताक्षर करने के बाद, यह एक अधिनियम बन जाता है।
• राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट तिथि पर राज्य का नाम बदल जाता है।

संविधान लागू होने के बाद किन राज्यों का नाम बदल गया

मध्य भारत से मध्य प्रदेश

28 मई, 1948 को 25 रियासतों को मिलाकर मध्य भारत बनाया गया। 1 नवंबर, 1956 को इसका नाम बदलकर मध्य प्रदेश कर दिया गया। 

1969 में मद्रास राज्य से तमिलनाडु

26 जनवरी 1950 को मद्रास प्रांत का नाम मद्रास राज्य रखा गया। 14 जनवरी 1969 को  मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया।

उत्तराँचल से उत्तराखंड

उत्तरांचल राज्य का निर्माण 9 दिसंबर 2000 को हुआ था। 1 जनवरी 2007 को इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया।

उड़ीसा से ओडिशा

1 नवंबर 2011 को उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा कर दिया गया। 96वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2011 ने संविधान की आठवीं अनुसूची में संशोधन किया और उड़िया भाषा का नाम बदलकर ओडिया कर दिया गया।