पंजाब सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया
Government Scheme
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पंजाब सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर महिलाओं को हिंसा से बचाने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत का शुभारंभ किया है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने 7 मार्च 2025 को चंडीगढ़ में की।
हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है।
2025 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का विषय "सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए: अधिकार, समानता, सशक्तिकरण" है।
पंजाब सरकार के प्रोजेक्ट हिफाजत के बारे में
- इस परियोजना का उद्देश्य सरकारी विभागों से तत्काल सहायता प्रदान करके महिलाओं और बच्चों को हिंसा से बचाना है।
- यह एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर, ‘181’ प्रदान करता है, जिस पर पीड़ित मदद के लिए फोन कर सकते हैं।
- इस पहल का उद्देश्य बेहतर अंतर-विभागीय समन्वय के माध्यम से महिलाओं के खिलाफ हिंसा की जानकारी मिलने पर सरकारी विभागों की प्रतिक्रिया प्रणाली में सुधार करना है।
- इसका उद्देश्य महिलाओं के मन से घर, कार्यस्थल या किसी भी स्थान पर हिंसा और उत्पीड़न के मामलों की रिपोर्ट करने के डर को दूर करना भी है।
- पंजाब सरकार के प्रोजेक्ट हिफाजत को केंद्र सरकार के मिशन शक्ति और मिशन वात्सल्य के साथ एकीकृत किया गया है।
मिशन शक्ति के बारे में
मिशन शक्ति भारत सरकार की महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक व्यापक योजना है।
इसे केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।
वर्तमान में, इसे 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021-22 से 2025-26 के दौरान क्रियान्वित किया जा रहा है।
योजना का उद्देश्य
- हिंसा से प्रभावित और संकटग्रस्त महिलाओं को तत्काल और व्यापक देखभाल, सहायता और सहायता प्रदान करना;
- सहायता की आवश्यकता वाली महिलाओं और अपराध और हिंसा की शिकार महिलाओं के बचाव, संरक्षण और पुनर्वास के लिए गुणवत्तापूर्ण तंत्र विकसित करना।
मिशन शक्ति के घटक
मिशन शक्ति योजना के दो घटक - संबल और सामर्थ्य है।
संबल
- महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा पर केन्द्रित।
- इसमें सरकार की वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नारी अदालत,जैसी योजना शामिल है।
सामर्थ्य
महिला सशक्तिकरण पर केन्द्रित ।
इसमें शक्ति सदन (निर्धनता और तस्करी की शिकार महिलाओं के लिए घर), सखी निवास (कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास), प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पालना (क्रेच) और एनएचईडब्ल्यू (महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरीय केंद्र),जैसी योजना शामिल है।
मिशन वात्सल्य
- मिशन वात्सल्य, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य बच्चों का कल्याण, संरक्षण और रचनात्मक विकास सुनिश्चित करना है।
- केंद्र सरकार किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) मॉडल नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को निवारक, वैधानिक देखभाल और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य को धन मुहैया कराती है।
