सीखने के लिए तैयार हैं?
अपने शैक्षणिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम उठाएँ। चाहे आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हों या अपने ज्ञान का विस्तार कर रहे हों, शुरुआत बस एक क्लिक दूर है। आज ही हमसे जुड़ें और अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करें।
832, utkarsh bhawan, near mandap restaurant, 9th chopasani road, jodhpur rajasthan - 342003
support@utkarsh.com
+91-9829213213
सीखने के साधन
Rajasthan Govt Exams
Central Govt Exams
Civil Services Exams
Nursing Exams
School Tuitions
Other State Govt Exams
Agriculture Exams
College Entrance Exams
Miscellaneous Exams
© उत्कर्ष क्लासेज एंड एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड सभी अधिकार सुरक्षित
होम
राष्ट्रीय सामयिकी
Portal
सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारू बनाने के लिए स्कैन पोर्टल लॉन्च किया

Utkarsh Classes
Updated: 06 Dec 2024
3 Min Read

भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए स्कैन (एनएफएसए के लिए सब्सिडी दावा आवेदन) पोर्टल और ‘अन्न चक्र’ शुभारंभ किया है। स्कैन पोर्टल और ‘अन्न चक्र’ से दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दक्षता में वृद्धि होने की उम्मीद है।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली देश की खाद्य सुरक्षा प्रणाली का हिस्सा है, जहाँ लक्षित गरीब और कमज़ोर वर्ग की आबादी को अत्यधिक रियायती मूल्य पर या यहाँ तक कि मुफ़्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है।
स्कैन पोर्टल और अन्न चक्र का शुभारंभ केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने 5 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में किया।
स्कैन (एनएफएसए के लिए सब्सिडी दावा आवेदन) पोर्टल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सब्सिडी के दावों के निपटान के लिए एकल खिड़की प्रणाली है।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत भारतीय खाद्य निगम के अलावा राज्य सरकारें भी किसानों से खाद्यान्न खरीदती हैं और भारतीय खाद्य निगम को सौंपती हैं। भारतीय खाद्य निगम इन खाद्यान्न का एक बफर स्टॉक बना कर राखात है ।
इस बफर स्टॉक से राज्यों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत कवर की गई विभिन्न केंद्रीय सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को वितरित करने के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है।
राज्य सरकार द्वारा खाद्यान्नों की खरीद की लागत और केंद्रीय निर्गम मूल्य के बीच का अंतर, राज्य सरकार को खाद्य सब्सिडी के रूप में प्रतिपूर्ति किया जाता है।
राज्य सरकार को सब्सिडी राशि केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) द्वारा संसाधित और भुगतान की जाती है।
अब राज्य स्कैन पोर्टल पर अपना खाद्य सब्सिडी दावा दायर कर सकते हैं, जिसे डीएफपीडी द्वारा संसाधित किया जाएगा और राज्य सरकार को धनराशि जारी की जाएगी।
इससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो जाएगी और सब्सिडी दावों का तेजी से निपटान हो सकेगा।
अन्ना चक्र डीएफपीडी का सार्वजनिक वितरण प्रणालीआपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन उपकरण है। इसे मंत्रालय ने विश्व खाद्य कार्यक्रम और आईआईटी दिल्ली के फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के सहयोग से विकसित किया है।
अन्ना चक्र एक ऑनलाइन प्रणाली है जिसे देश भर में खाद्यान्न आपूर्ति के रसद में दक्षता में सुधार करने के लिए विकसित किया गया है।
यह किसानों से गोदामों और फिर राशन की दुकानों तक खाद्यान्न की आवाजाही पर नज़र रखेगा। यह उन्नत एल्गोरिदम का उपयोग करके सर्वोत्तम आपूर्ति मार्ग की पहचान करेगा।
इससे आपूर्ति श्रृंखला में खाद्यान्नों की आवाजाही की दक्षता बढ़ेगी और ईंधन की खपत, समय और रसद लागत में कमी आएगी।
Frequently asked questions

Still have questions?
Can't find the answer you're looking for? Please contact our friendly team.
अपने नजदीकी सेंटर पर विजिट करें।

Download Current Affairs PDF Free
Stay updated with Daily & Monthly PDFs + Kumar Sir Classes