‘स्वामित्व योजना’ को इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, हैदराबाद की ओर से आयोजित लोक नीति संवाद-2024 के दौरान नवाचार सैंडबॉक्स प्रस्तुति के लिए सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

3 से 5 जनवरी को इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (ISB) के भारती इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी (BIPP), हैदराबाद की ओर से लोक नीति संवाद आयोजित किया गया।
पंचायती राज मंत्रालय ने इनोवेशन सैंडबॉक्स प्रस्तुति में भाग लिया और "स्वामित्व योजना के माध्यम से भूमि प्रबंधन में डिजिटल परिवर्तन पहल" का प्रदर्शन किया।
पंचायती राज मंत्रालय को नवाचार सैंडबॉक्स प्रस्तुति में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया।

स्वामित्व योजना को मिले अन्य सम्मान:

स्वामित्व योजना को अक्टूबर 2023 में इंदौर, मध्य प्रदेश में आयोजित ई-गवर्नेंस 2023 के राष्ट्रीय पुरस्कारों में "नागरिक-केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए उभरती प्रौद्योगिकी का उपयोग" श्रेणी में प्रतिष्ठित स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त हुआ था।
स्वामित्व योजना को अगस्त 2023 में गोवा में आयोजित डिजिटेक कॉन्क्लेव 2023 में "डिजिटल परिवर्तन के लिए ई-गवर्नेंस में प्रौद्योगिकी के अभिनव उपयोग" श्रेणी के लिए स्वर्ण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।

"स्वामित्व योजना" के बारे में:

स्वामित्व योजना का पायलट चरण 2020-2021के कार्यान्वयन के लिए 24 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया था , इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने राष्ट्रीय स्तर पर 24 अप्रैल 2021 को किया था।
यह पंचायती राज मंत्रालय की योजना है।
ग्रामीण भारत में भूमि स्वामित्व की स्पष्ट पहचान के लिए नवाचार और नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करती है।
इसके तहत अत्याधुनिक ड्रोन सर्वेक्षण और जीआईएस मैपिंग तकनीक के माध्यम से भूमि का सटीक सीमांकन सुनिश्चित किया जा रहा है।

स्वामित्व योजना का उद्देश्य:

इसका उद्देश्य पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार, राज्‍य के राजस्‍व विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक का उपयोग करते हुए ग्रामीण आबादी के आवासीय अधिकार अभिलेख तैयार करना है।

स्वामित्व योजना का लक्ष्‍य:

वर्ष 2023 तक 2.90 लाख गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है।
अभी तक 1.06 लाख गांवों के लिए 1.66 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं।
निम्न राज्यों के संपत्ति कार्ड बन चुके हैं-
हरियाणा, उत्तराखंड, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और गोवा के सभी गांवों में
इसका लक्ष्य मार्च 2025 तक पूरे भारत में 6.62 लाख गांवों को कवर करना।
ग्रामीण नियोजन हेतु सटीक भूमि अभिलेखों और जीआईएस नक्‍शों का निर्माण करना।
‘रिकॉर्ड ऑफ राइट्स’ देने के लिए संपत्ति कार्ड का वितरण किया जाना।
संपत्ति संबंधी विवादों को कम करना।
बैंक ऋणों को सक्षम बनाना; आदि।