केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 5 फरवरी 2005 को हाइब्रिड मोड में राष्ट्रीय स्तर के जन संपर्क अभियान 'वाटरशेड यात्रा' का शुभारंभ किया। यात्रा को मंत्री द्वारा दिल्ली से आभासी रूप में शुभारंभ किया गया था, जबकि इसे साथ-साथ 800 ग्राम पंचायतों में संबंधित अधिकारियों द्वारा भौतिक रूप में शुभारंभ किया गया , जिसमें एक लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया।

वाटरशेड यात्रा का उद्देश्य उन क्षेत्रों में वाटरशेड विकास गतिविधियों के बारे में जागरूकता पैदा करना और लोगों की व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करना है जहां प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0) कार्यक्रम के वाटरशेड विकास घटक के तहत वाटरशेड विकास गतिविधियां की जा रही हैं।

वाटरशेड, भूमि के उस क्षेत्र को संदर्भित करता है जो पानी को एक विशिष्ट जल निकाय जैसे झील, धारा, नदी और अंत में महासागरों में बहा देता है। वाटरशेड पिघली हुई बर्फ और वर्षा को इन जल निकायों में बहा देता है।

किस मंत्रालय ने वाटरशेड यात्रा शुरू की है?

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वाटरशेड यात्रा शुरू की है।

मंत्रालय के तहत भूमि संसाधन विभाग, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना कार्यक्रम के वाटरशेड विकास घटक 2.0 योजना का कार्यान्वयन निकाय है।

वाटरशेड यात्रा की विशेषताएं

वाटरशेड यात्रा एक विशेष रूप से डिजाइन और सुसज्जित मोबाइल वैन के माध्यम से होगी जो 60-90 दिनों में 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 13587 गांवों में लगभग 805 परियोजनाओं को कवर करेगी।
वाटरशेड यात्रा का उद्देश्य लोगों को मिट्टी और पानी के संरक्षण के कार्यक्रमों में शामिल करना और डब्ल्यूडीसी पीएमकेएसवाई परियोजनाओं के प्रभावी और सफल कार्यान्वयन में सामुदायिक भागीदारी को प्रेरित करना है।
परियोजनाओं के साथ लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इस यात्रा के दौरान नए कार्यों का भूमि पूजन, पूर्ण किए गए कार्यों का उद्घाटन, वाटरशेड महोत्सव, वाटरशेड की पंचायत, परियोजना क्षेत्रों में वाटरशेड मार्गदर्शकों को पुरस्कार और सम्मान आदि आयोजित किए जाएंगे।
वाटरशेड की पंचायत गतिविधि के तहत विशेषज्ञ टिकाऊ मिट्टी और जल प्रबंधन प्रथाओं पर व्याख्यान देंगे।
यात्रा के दौरान सरकार लगभग 8,000 व्यक्तियों को सम्मानित करेगी जिन्होंने विभिन्न परियोजना क्षेत्रों में डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई कार्यों के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

पीएमकेएसवाई 2.0 के वाटरशेड विकास घटक के बारे में

भारत सरकार ने 2009-10 में एक केंद्र प्रायोजित योजना "'एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम'' शुरू की।

इसका प्रबंधन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता था।

इस योजना को 2015-16 में प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना में विलय कर दिया गया और उसका एक घटक बना दिया गया।

इसके विलय के बाद इस योजना नाम परिवर्तित कर प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना का वाटरशेड विकास घटक कर दिया गया।

2021 में भारत सरकार ने प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के वाटरशेड विकास घटक के रूप में 2021-2026 की अवधि तक के लिए इस योजना को जारी रखने की मंजूरी दी।

योजना का उद्देश्य:

एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन के माध्यम से वर्षा आधारित (जहां वर्षा कृषि के लिए पानी का मुख्य स्रोत है) / निम्नीकृत भूमि की उत्पादक क्षमता में सुधार करना;
आजीविका और वाटरशेड स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए समुदाय आधारित स्थानीय संस्थानों को प्रोत्साहित और मजबूत करना, और
प्रोत्साहन तंत्र के माध्यम से वाटरशेड परियोजनाओं की दक्षता में सुधार करना।