पालना के तहत आंगनवाड़ी-सह-क्रेच पर राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 21 दिसंबर, 2023 को विज्ञान भवन में आंगनवाड़ी-सह-क्रेच (एडब्ल्यूसीसी) के लिए पालना राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन करेगा। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता केंद्रीय महिला एवं बाल विकास और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी करेंगी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मिशन शक्ति के पालना उप-घटक के तहत आंगनवाड़ी सह क्रेच (एडब्ल्यूसीसी) के माध्यम से बाल देखभाल सेवाओं का विस्तार किया है।

आंगनवाड़ी-सह-क्रेच पर राष्ट्रीय कार्यक्रम (एडब्ल्यूसीसी)

• सरकार ने मिशन शक्ति के पालना उप-घटक के हिस्से के रूप में आंगनवाड़ी सह क्रेच (एडब्ल्यूसीसी) के माध्यम से बाल देखभाल सेवाओं का विस्तार किया है।
• महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने राज्यों और जिलों को पालना चालू करने में सक्षम बनाने के लिए एडब्ल्यूसीसी योजना के प्रशासन और कार्यान्वयन के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) स्थापित की है।
• AWCC का लक्ष्य, 6 महीने से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता वाली क्रेच सेवाएं प्रदान करना है।
• उद्घाटन की तिथि: 21 दिसंबर 2023
• स्थान: विज्ञान भवन
• नोडल एजेंसी: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

आंगनवाड़ी क्या है?

• आंगनवाड़ी सुविधाएं, दुनिया की सबसे बड़ी बाल देखभाल संस्थाएं हैं, जो बच्चों को महत्वपूर्ण देखभाल और सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
• 'आंगनवाड़ी' का अर्थ है "आंगन आश्रय"।
• भारत सरकार ने कुपोषण को कम करने के लिए और बच्चों को उपयुक्त खाद्य पदार्थों को उपलब्ध कराने के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम के हिस्से के रूप में 1975 में आंगनवाड़ी की स्थापना की थी।
• इसका उद्देश्य 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को मानकीकृत खाद्य और पोषण उपलब्ध कराना है ताकि कुपोषण के प्रभाव को कम किया जा सके।

एकीकृत बाल विकास सेवाएँ

• एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (ICDS), जो 2 अक्टूबर, 1975 को शुरू हुई, एकमात्र राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करता है।
• इसका उद्देश्य छोटे बच्चों के लिए पूरक पोषण, स्वास्थ्य देखभाल और प्री-स्कूल शिक्षा जैसी सेवाओं का एक एकीकृत पैकेज प्रदान करना है।
• कार्यक्रम में किशोर लड़कियाँ, गर्भवती महिलाएँ और स्तनपान कराने वाली माताएँ भी शामिल हैं।

पालना क्या है?

• पालना का उद्देश्य कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है ताकि महिला श्रम शक्ति भागीदारी को बढ़ावा दिया जा सके।
• पालना, मिशन शक्ति की उपयोजना है।
• इसे बच्चों को डे केयर सुविधाएं और सुरक्षा प्रदान करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में लागू किया गया था।

मिशन शक्ति के बारे में

• मिशन शक्ति, भारत सरकार का एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है।
• इसे महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए अम्ब्रेला योजना के रूप में लॉन्च किया गया था, जिसकी कार्यान्वयन तिथियां वर्ष 2021-22 से  वर्ष 2025-26 तक थीं।
• 'संबल' और 'सामर्थ्य' मिशन शक्ति की दो उप-योजनाएँ हैं।
• "संबल" उप-योजना महिलाओं की सुरक्षा के लिए है, जबकि "समर्थ्य" उप-योजना महिला सशक्तिकरण के लिए है।