पीएमकेवीवाई के तहत कुशल श्रमिकों की उच्चतम नियुक्ति वाले राज्यों में अग्रणी, मध्यप्रदेश

द इकोनॉमिक टाइम्स में हाल ही में प्रकाशित एक समाचार रिपोर्ट के अनुसार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के तहत प्रशिक्षित कुशल श्रमिकों की उच्चतम नियुक्ति वाले शीर्ष पांच राज्यों के रूप में उभरे हैं।

2015 में पीएमकेवीवाई की शुरूआत के बाद से, समाचार में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार-

 मध्य प्रदेश ने अपने कौशल प्रशिक्षित उम्मीदवारों में से 30.7% को नौकरियां प्रदान कीं

• हरियाणा (29.6%),

• तमिलनाडु (27.6%),

• बिहार (25.4%), और

• पश्चिम बंगाल (24.7%)

इन राज्यों में प्लेसमेंट का आंकड़ा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान की तुलना में अधिक है, जहां प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या सबसे अधिक है।

उत्तर प्रदेश में प्लेसमेंट दर 21.2%, राजस्थान में 8.3% और महाराष्ट्र में 8.3% है।

2015 से पीएमकेवीवाई के तहत युवाओं को प्रशिक्षण देने वाले शीर्ष 10 राज्य

1. उत्तर प्रदेश- 19 लाख

2. महाराष्ट्र-12 लाख

3. राजस्थान- 10.9 लाख

4. मध्य प्रदेश- 90 लाख

5. तमिलनाडु- 7.5 लाख

6. असम- 7.2 लाख

7. हरियाणा- 6.5 लाख

8. बिहार- 6.3 लाख

9. पश्चिम बंगाल- 5.8 लाख

10. ओडिशा- 5.5 लाख

इन 10 राज्यों में कुल युवाओं का 58.9% हिस्सा या 7.3 मिलियन लोग पीएमकेवीवाई के तहत प्रशिक्षित हैं। और योजना की शुरुआत के बाद से आठ वर्षों में 2.43 मिलियन के कुल प्लेसमेंट में से 63.2% या 1.54 मिलियन प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार मिला है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई)

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की प्रमुख योजना है।

इसे 15 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था।

पीएमकेवीवाई को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) द्वारा कार्यान्वयित किया जा रहा है।  इस कौशल प्रशिक्षण योजना का उद्देश्य प्रशिक्षण के माध्यम से भारतीय युवाओं को उद्योग प्रासंगिक कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाना है जो उन्हें बेहतर आजीविका हासिल करने में मदद करेगा।

पीएमकेवीवाई के तहत युवाओं को अल्पावधि और पूर्व शिक्षण दोनों प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं

अल्पावधि प्रशिक्षण-

 भारतीय नागरिक जो या तो स्कूल/कॉलेज छोड़ चुके हैं या बेरोजगार हैं, उन्हें राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के अनुसार सॉफ्ट स्किल, उद्यमिता, वित्तीय और डिजिटल साक्षरता में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।  प्रशिक्षण मूल्यांकन के सफल समापन पर, उम्मीदवारों को प्लेसमेंट सहायता भी प्रदान की जाती है।

पूर्व के अनुभवों को मान्यता

 यह एक मूल्यांकन प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति के मौजूदा कौशल , औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा द्वारा प्राप्त ज्ञान और अनुभव का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है।  इसका उद्देश्य व्यक्ति को राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे (एनएसक्यूएफ) के अनुसार प्रशिक्षित करना है।

केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री: धर्मेंद्र प्रधान