केंद्र ने सहकारिता क्षेत्र के विकास के लिए 2000 करोड़ रुपये योजना को मंजूरी दी

देश में सहकारी क्षेत्र को मज़बूत करने के लिए, केंद्र सरकार ने एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना - "राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को सहायता अनुदान" के माध्यम से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) को 2000 करोड़ रुपये के अनुदान को मंज़ूरी दी है।

देश में सहकारी समितियों को नई पूंजी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस योजना को 31 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंज़ूरी दी गई, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की।

योजना की अवधि

• राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम योजना के लिए अनुदान सहायता की अवधि 2025-26 से 2028-29 तक चार वर्ष की है।

योजना के लिए वित्तीय आवंटन

इस योजना के लिए कुल आवंटन 2025-26 से 2028-29 तक के चार वित्तीय वर्षों के लिए 2000 करोड़ रुपये है।

एनसीडीसी को प्रति वर्ष 500 करोड़ रुपये मिलेंगे।

यह राशि एक अनुदान सहायता है। इसका अर्थ है कि एनसीडीसी केंद्र सरकार को यह राशि वापस नहीं करेगा।

यह अनुदान हर साल बजटीय आवंटन के माध्यम से भारत सरकार द्वारा एनसीडीसी को प्रदान किया जाएगा।

एनसीडीसी चार वर्षों की अवधि में बाजार से 20,000 करोड़ रुपये भी जुटाएगा।

एनसीडीसी का कार्य

एनसीडीसी देश में सहकारी क्षेत्र को राज्य सरकार के माध्यम से या सीधे ऋण प्रदान करेगा।

सहकारी समितियों को पूंजीगत और चालू व्यय, दोनों के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा।

सहकारी समितियों को नई ग्रीनफील्ड परियोजनाओं की स्थापना या मौजूदा संयंत्रों के विस्तार के लिए पूंजीगत व्यय के वित्तपोषण हेतु ऋण प्रदान किए जाएँगे।

सहकारी समितियों को कच्चा माल खरीदने, वेतन भुगतान आदि पर अपने चालू व्यय को पूरा करने के लिए भी ऋण प्रदान किए जाएँगे।

एनसीडीसी परियोजना के कार्यान्वयन, निगरानी और निधि से वितरित ऋण की वसूली के लिए नोडल एजेंसी होगी।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) के बारे में

इसकी स्थापना 1963 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।

यह एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 के प्रावधानों के तहत की गई थी।

एनसीडीसी केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के अधीन है।

कार्य

• देश की विभिन्न सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
• प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की सहकारी समितियों के वित्तपोषण के लिए राज्य सरकार को ऋण प्रदान करना।
• यह सहकारी समितियों को अपना वित्तीय आधार बढ़ाने में सहायता करता है।
• यह ग्रामीण औद्योगिक सहकारी क्षेत्रों की परियोजनाओं और ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण, सिंचाई और सूक्ष्म सिंचाई, कृषि बीमा, कृषि ऋण, ग्रामीण स्वच्छता, पशु स्वास्थ्य आदि जैसी कुछ अधिसूचित सेवाओं के लिए भी ऋण प्रदान करता है।