भारत के लोकपाल के लिए तीन नए सदस्यों ने शपथ ली

भारतीय लोकपाल ने 3 नए सदस्यों ने शपथ ग्रहण किया, अब अध्यक्ष न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर सहित 9  सदस्यों की संख्या पूरी हो गई है जिसमें 1 अध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं।

• न्यायिक सदस्य
  • श्री न्यायमूर्ति लिंगप्पा नारायण स्वामी
  • श्री न्यायमूर्ति संजय यादव
• सदस्य
  • श्री सुशील चन्द्र

• भारत के लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति से पहले, श्री न्यायमूर्ति लिंगप्पा नारायण स्वामी ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। 
• इसी प्रकार, श्री न्यायमूर्ति संजय यादव भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और इलाहाबाद उच्च न्यायालय और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के बाद न्यायिक सदस्य के रूप में भारत के लोकपाल में शामिल हुए। 
• 1980 बैच के आईआरएस (आईटी) अधिकारी श्री सुशील चंद्रा ने भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करने और पहले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के बाद भारत के लोकपाल के सदस्य की भूमिका निभाई।

तीन नए सदस्यों को शामिल करने के साथ, भारत के लोकपाल में अब अध्यक्ष सहित कुल नौ सदस्य हो गए हैं, जो इसकी पूर्ण संख्या तक पहुंच गए हैं।

लोकपाल के बारे में

• 17 दिसंबर, 2013 को लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2011 संसद द्वारा पारित किया गया। माननीय राष्ट्रपति की सहमति के बाद, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 को 1 जनवरी 2014 को अधिसूचित किया गया और 16 जनवरी 2014 को प्रभावी हुआ। 
• इसकी अधिसूचना के बाद से, अधिनियम 2016 में एक बार संशोधित किया गया है। 
• लोकपाल का प्रमुख कार्य,अधिनियम के दायरे और अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करना।

संरचना:

लोकपाल नौ सदस्यों की एक समिति होती है, जिसमें एक अध्यक्ष और चार न्यायिक सदस्य  और अन्य क्षेत्रों के सदस्य शामिल होते हैं।

उनका कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, होता है।

क्षेत्राधिकार

लोकपाल के पास सरकार के भीतर कुछ प्रमुख पदों पर बैठे व्यक्तियों जैसे प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार के मंत्रियों, संसद सदस्यों और समूह ए, बी, सी और डी के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने की शक्ति है। इसके अतिरिक्त, अधिकार क्षेत्र का दायरा इसका विस्तार संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित या केंद्र या राज्य सरकार से आंशिक या पूर्ण वित्त प्राप्त करने वाले किसी भी बोर्ड, निगम, सोसायटी, ट्रस्ट या स्वायत्त निकाय के अध्यक्षों, अधिकारियों, सदस्यों और निदेशकों को शामिल करने के लिए किया जाता है।

न्यायमूर्ति खानविलकर भारत के दूसरे लोकपाल हैं, जबकि पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल के रूप में दो साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद मई 2022 में सेवानिवृत्त हुए।