नीति आयोग ने नवंबर 2023 में एक वर्ष के लिए चार प्रसिद्ध शोध विशेषज्ञों की नियुक्ति की है। ये चार नए सदस्य, प्रमुख सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी मुद्दों से जुड़ी अपनी समझ और विशेषज्ञता के साथ-साथ महत्वपूर्ण कार्य अनुभव से भी नीति आयोग को समृद्ध करेंगे।

नीति आयोग (भारत सरकार के प्रमुख नीति निर्माण संस्थान) में शामिल होने वाले चार प्रसिद्ध व्यक्ति हैं:-

डॉ अनूप सिंह:

पंद्रहवें वित्त आयोग के सदस्य डॉ अनूप सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में एशिया प्रशांत विभाग के निदेशक, पश्चिमी गोलार्ध विभाग के निदेशक और प्रबंध निदेशक के कार्यालय में विशेष संचालन निदेशक के रूप में काम किया है।
डॉ अनूप सिंह भारतीय रिजर्व बैंक के तत्कालीन गवर्नरों के विशेष सलाहकार भी थे।
डॉ सिंह ने व्यापक आर्थिक मुद्दों, निगरानी और संकट प्रबंधन पर व्यापक शोध किया है। जिसमें दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप और लैटिन अमेरिका में उभरते बाजारों, बदलाव और विकासशील देशों में आईएमएफ समर्थित कार्यक्रमों को डिजाइन करने में मदद करना शामिल है।
उनके शोध भारत की राजकोषीय संरचना, राजकोषीय प्रशासन और राजकोषीय संघवाद के विषयों पर केंद्रित हैं।

डॉ ओपी अग्रवाल:

1979 बैच के आईएएस अधिकारी, डॉ ओपी अग्रवाल के पास शहरी परिवहन में व्यापक अनुभव और विशेषज्ञता है। वे राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति के निर्माण में भी शामिल थे।
डॉ अग्रवाल ने वाशिंगटन डीसी में वैश्विक शहरी परिवहन सलाहकार के रूप में 6 वर्षों तक विश्व बैंक के साथ भी काम किया है।
डॉ अग्रवाल इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में कार्यकारी निदेशक और वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के सीईओ भी थे।
डॉ अग्रवाल ने 6 वर्षों की अवधि के लिए विकासशील देशों में परिवहन पर अमेरिकी परिवहन अनुसंधान बोर्ड समिति की अध्यक्षता की है।
डॉ अग्रवाल ने शहरी परिवहन नीति और शासन के मुद्दों पर कई शोध पत्र लिखे हैं।

डॉ अजय चौधरी:

डॉ अजय चौधरी एचसीएल के सह-संस्थापकों में से एक हैं। उन्होंने भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की स्थापना में अग्रणी भूमिका निभाई है।
डॉ चौधरी ने 1999 से विभिन्न सरकारी समितियों में कार्य किया है।
2009 में, डॉ चौधरी ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा गठित टास्क फोर्स की अध्यक्षता की, जिसने देश के इलेक्ट्रॉनिक्स आयात बिल के संबंध में महत्वपूर्ण सिफारिशें कीं। इन सिफ़ारिशों ने इलेक्ट्रॉनिक्स नीति की आधारशिला रखी।
डॉ चौधरी को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा भारत सेमीकंडक्टर मिशन में सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। वे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और नवाचार क्षेत्र पर परामर्श समूह के सदस्य और नीति आयोग में सेमीकंडक्टर क्षेत्र पर गठित समिति के सदस्य भी थे।
उनके योगदान को देखते हुए, उन्हें 2011 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।
डॉ. अजय चौधरी ने आईआईटी हैदराबाद और आईआईटी नया रायपुर सहित विभिन्न शिक्षण केंद्रों को स्वरुप प्रदान करने और बौद्धिक विकास के लिए स्थान सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
डॉ. चौधरी ने अमेरिका के मिशिगन विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के कार्यकारी कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे।

वी लक्ष्मीकुमारन:

वी लक्ष्मीकुमारन एक विधि विशेषज्ञ हैं। लक्ष्मीकुमारन के पास कानून और विधि में 35 वर्षों का अनुभव है।
वे अंतर्राष्ट्रीय कराधान और स्थानांतरण मूल्य निर्धारण, वस्तु और सेवा कर (जीएसटी), सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, मूल्य वर्धित कर (वैट), विदेश व्यापार नीति, विशेष आर्थिक क्षेत्र सहित कराधान के सभी क्षेत्रों में कंपनियों को सलाह देते हैं तथा परामर्श, सलाह, मुकदमा और अनुपालन सेवाओं की पेशकश करते हैं।
वी लक्ष्मीकुमारन ने भारत द्वारा शुरू की गई कई एंटी-डंपिंग, सब्सिडी और व्यापार जाँच में कई देशों की कंपनियों का सफलतापूर्वक प्रतिनिधित्व किया है।
वी लक्ष्मीकुमारन ने विभिन्न देशों में कंपनियों और सरकारी प्राधिकरणों के बीच कई विवादों को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स के एक प्रतिनिधि के रूप में, लक्ष्मीकुमारन ने ब्रुसेल्स में वर्गीकरण पर डब्ल्यूसीओ-एचएस (विश्व सीमा शुल्क संगठन - हार्मोनाइज्ड सिस्टम) समिति की बैठकों में भाग लिया है।

ये विशेषज्ञ नीति आयोग हेतु किस प्रकार से सहायक होंगे?

इन प्रसिद्ध व्यक्तित्वों की बौद्धिक विविधता, वैश्विक और राष्ट्रीय धारणा, सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों में विशेषज्ञता; नीति आयोग को देश के लगातार विकसित हो रहे सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य में योगदान देने में मदद करेगी।