इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) ने सीए रणजीत कुमार अग्रवाल को अध्यक्ष और सीए चरणजोत सिंह नंदा को उपाध्यक्ष चुना ।

सीए रणजीत कुमार अग्रवाल को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के 72वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।
वह वर्ष 2024-25 तक इस सम्मानित पद पर रहेंगे। वह 2016 से संस्थान से जुड़े हुए हैं, शुरुआत में केंद्रीय परिषद सदस्य के रूप में और फिर 2023-24 में उपाध्यक्ष के रूप में।

रंजीत कुमार विभिन्न पदों पर रहेंगे

आईसीएआई के अध्यक्ष के रूप में, सीए रणजीत कुमार अग्रवाल कार्यकारी, वित्त, अनुशासनात्मक और परीक्षा समितियों सहित सभी स्थायी समितियों के अध्यक्ष हैं।
वह सभी गैर-स्थायी समितियों के पदेन सदस्य और आईसीएआई जर्नल, द चार्टर्ड अकाउंटेंट के संपादक भी हैं।
वह आईसीएआई रिसर्च विंग अकाउंटिंग रिसर्च फाउंडेशन (आईसीएआई एआरएफ), एक्स्टेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज (एक्सबीआरएल) भारत और सीए बिरादरी के कल्याण के लिए तीन फंडों - चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बेनेवोलेंट फंड (सीएबीएफ), चार्टर्ड अकाउंटेंट्स स्टूडेंट्स बेनेवोलेंट फंड (CASBF), और एस. वैद्यनाथ अय्यर मेमोरियल फंड के भी अध्यक्ष हैं।
वह इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल ऑडिटर्स ऑफ इंडिया (आईएसएआई) के बोर्ड में निदेशक भी हैं।
आईसीएआई के अध्यक्ष के रूप में सीए रणजीत कुमार अग्रवाल देश के विकास में भागीदार के रूप में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की भूमिका को आगे बढ़ाते रहेंगे।
वह भारत के C&AG, बीमा सलाहकार समिति, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण बोर्ड (IRDAI) द्वारा गठित सरकारी लेखा मानक सलाहकार बोर्ड (GASAB) और ऑडिट सलाहकार बोर्ड और सेबी की प्राथमिक बाजार सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में सरकार और नियामकों का भी समर्थन करते हैं।

आईसीएआई के बारे में

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 द्वारा स्थापित एक नियामक निकाय है, जो संसद का एक अधिनियम है।

मुख्य कार्य

इसका मुख्य कार्य देश में चार्टर्ड अकाउंटेंट के पेशे को विनियमित और विकसित करना है।
ICAI दुनिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का सबसे बड़ा पेशेवर संगठन है, जिसकी सार्वजनिक हित में भारतीय अर्थव्यवस्था की सेवा करने की एक मजबूत परंपरा है।

नियंत्रण

भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय का संस्थान पर प्रशासनिक नियंत्रण है।
ICAI के मामलों का प्रबंधन 40 सदस्यों वाली एक परिषद द्वारा किया जाता है। इनमें से 32 सदस्य चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा चुने जाते हैं, और शेष 8 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नामित होते हैं।
ये सदस्य आम तौर पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और अन्य हितधारकों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
परिषद चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 और चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत काम करती है।