संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय पुरावशेषों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) ने एक सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते पर 26 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में चल रहे संयुक्त राष्ट्र सांस्कृतिक और शैक्षिक संगठनों (यूनेस्को) की विश्व विरासत समिति के 46वें सत्र के मौके पर हस्ताक्षर किए गए।

यह समझौता अमेरिकी सीमा शुल्क द्वारा जब्त की गई तस्करी की गई भारतीय कलाकृतियों को वापस लाने में मदद करेगा।

समझौते पर हस्ताक्षर किसने किये?

सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सचिव गोविंद मोहन और भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी ने केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

समझौते का महत्व

नई दिल्ली में सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर दोनों देशों का हस्ताक्षर भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार के बीच चली एक साल की लंबी बातचीत का समापन था।

यह समझौता सांस्कृतिक संपत्ति के स्वामित्व के अवैध आयात, निर्यात और हस्तांतरण को रोकने और रोकने के साधनों पर यूनेस्को कन्वेंशन 1970 के अनुरूप है, जिसके भारत और अमेरिका दोनों सदस्य हैं।

सांस्कृतिक संपत्ति समझौते के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार उन सभी भारतीय कलाकृतियों को भारत को वापस कर देगी जिनका उल्लेख सांस्कृतिक संपत्ति समझौते के अनुसार अमेरिकी सरकार की नामित सूची में किया जाएगा। अमरीकी सरकार यह सूची भारत सरकार के साथ साझा करेगी।

सांस्कृतिक संपत्ति समझौता संयुक्त राज्य अमेरिका में कुछ सामग्रियों के आयात को प्रतिबंधित करता है। इसमें शामिल है:

1.7 मिलियन वर्ष पूर्व से 1770 सामान्य युग (सीई) तक की पहचान की गई पुरातात्विक सामग्री ,
दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व (सामान्य युग से पहले) से 1947 ईस्वी तक की धार्मिक, नागरिक और शाही वास्तुशिल्प सामग्री, पांडुलिपियों जैसी जातीय सामग्री ,धार्मिक सामग्री और औपचारिक वस्तु जिनकी पहचान की गई हो ।

चोरी हुए भारतीय पुरावशेषों को वापस लाना सरकार की प्राथमिकता

केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के अनुसार भारतीय कलाकृतियों और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण पिछले दशक से मोदी सरकार की विदेश नीति का एक अभिन्न अंग है।

सरकार ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों से चोरी हुई भारतीय कलाकृतियों को वापस लाने के लिए सक्रिय रूप से काम किया है।

1976 के बाद से, भारत सरकार ने 358 पुरावशेषों को वापस लाया है, जिनमें से 345 तो 2014 के बाद लाया गया है।