राजस्थान की नीरू यादव यूएनएफपीए की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी

भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के "एसडीजी का स्थानीयकरण: भारत में स्थानीय प्रशासन में महिला नेतृत्व" कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए तीन निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों नीरू यादव, सुप्रिया दास दत्ता और कुनुकु हेमा कुमारी का चयन किया है। यह कार्यक्रम 3 मई 2024 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित किया जाएगा।

भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम के आयोजक

न्यूयॉर्क में "एसडीजी का स्थानीयकरण: भारत में स्थानीय प्रशासन में महिला नेतृत्व ”  कार्यक्रम का आयोजन संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन, केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) के सहयोग से किया जा रहा है। ).

भारत द्वारा आयोजित कार्यक्रम जनसंख्या और विकास आयोग (सीपीडी57) के 57वें सत्र के दौरान आयोजित किया जाएगा, जो 29 अप्रैल - 3 मई 2024 तक न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया जाएगा।

संयुक्त राष्ट्र में भारत प्रायोजित कार्यक्रम का महत्व

भारत प्रायोजित "एसडीजी का स्थानीयकरण: भारत में स्थानीय प्रशासन में महिला नेतृत्व" कार्यक्रम जमीनी स्तर के राजनीतिक नेतृत्व में भारतीय महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर केंद्रित है।

यह लैंगिक समानता, गरीबी उन्मूलन और जमीनी स्तर पर समावेशी विकास के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में निर्वाचित जमीनी  स्तर पर महिला स्थानीय स्थानीय स्वशासन प्रतिनिधियों के योगदान को भी उजागर करेगा।

संयुक्त राष्ट्र ने गरीबी को खत्म करने, पृथ्वी की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए 2015 में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को अपनाया ताकि 2030 तक सभी लोग शांति और समृद्धि का आनंद ले सकें । संयुक्त राष्ट्र ने 2030 तक 17 एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है।

तीन भारतीय निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के बारे में

संयुक्त राष्ट्र के आयोजनों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली तीन भारतीय महिलाएं हैं

सभाधिपति, सिपाहीजला जिला परिषद, त्रिपुरा- सुप्रिया दास दत्ता,

सरपंच, पेकेरू ग्राम पंचायत, आंध्र प्रदेश, कुनुकु हेमा कुमारी, और

राजस्थान के लांबी अहीर ग्राम पंचायत की सरपंच नीरू यादव

नीरू यादव

• नीरू यादव राजस्थान के झुंझुनू के लांबी अहीर ग्राम पंचायत की सरपंच हैं। वह "हॉकी वाली सरपंच" के नाम से लोकप्रिय हैं। 
• उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने और ग्रामीण राजस्थानी समाज में लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए लड़कियों को खेल, विशेषकर हॉकी को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया।
• नीरू यादव ने प्लास्टिक की बर्बादी को कम करने के लिए भी अभियान चलाया है।
• पर्यावरण को संरक्षित करने और समाज को प्रेरित करने के लिए, उन्होंने 'माई ट्री-माई फ्रेंड' अभियान शुरू किया है, जिसमें विवाह के दौरान कन्यादान के रूप में पौधे भेंट किए जाते हैं।
•  उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान भी चलाया और आयोजित किया है।
• वह एक उच्च शिक्षित महिला हैं, जिनके पास गणित और शिक्षा में मास्टर डिग्री है और वर्तमान में वह अपनी पीएचडी कर रही हैं।
• संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम में वह महिलाओं और लड़कियों के अनुकूल पंचायतों को बढ़ावा देने में अपना अनुभव साझा करेंगी।

सुप्रिया दास दत्ता

• सुप्रिया दास दत्ता वर्तमान में सिपाहीजला जिला परिषद, त्रिपुरा की  सभाधिपति हैं। श्रीमती सुप्रिया दास दत्ता ने फार्मेसी में डिप्लोमा किया है।
• उन्हें सार्वजनिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है।
• वह महिलाओं के लिए अनुकूल कार्य वातावरण बनाने के लिए बाल देखभाल सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास कर रही हैं।
• सुप्रिया दास दत्ता संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम में समावेशी विकास को सक्षम करने में पंचायतों में महिला नेतृत्व की भूमिका पर बात करेंगी।

कुनुकु हेमा कुमारी

• कुनुकु हेमा कुमारी आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी के पेकेरू ग्राम पंचायत की सरपंच हैं।
• उनके पास टेक्नोलॉजी में मास्टर डिग्री है और वह एक इंजीनियरिंग कॉलेज में संकाय सदस्य भी रही हैं।
• हेमा कुमारी अपने गांव में नियमित चिकित्सा शिविर आयोजित करने के प्रयासों के लिए जानी जाती हैं। उनके प्रयास के कारण क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और लड़कियों की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित हुआ है।

भारत में पंचायती राज

• पंचायती राज का तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन से है। इसे जमीनी स्तर का लोकतंत्र भी कहा जाता है क्योंकि यह लोगों के सबसे करीब होता है।
• भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 भारत में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है।
• बलवंत राय मेहता समिति 1957 की सिफारिश पर प्रधान मंत्री पंडित नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर, राजस्थान में पहली पंचायती राज संस्था का उद्घाटन किया था।
• 73वें संवैधानिक संशोधन, 1992 ने संविधान में 11वीं अनुसूची को शामिल करके भारत में पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा दिया है ।
• सामान्यतः भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद।
• 73वें संशोधन के तहत महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों में न्यूनतम एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है ।
• हालांकि संविधान के अनुसार 20 लाख से कम आबादी वाले राज्य में पंचायती राज के केवल दो स्तर हैं। यहाँ  पंचायत समिति नहीं  होते है।

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए)

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) की स्थापना 1969 में संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी के रूप में की गई थी।

प्रारंभ में इसका नाम जनसंख्या गतिविधियों के लिए संयुक्त राष्ट्र कोष रखा गया था, लेकिन 1987 में इसका नाम बदलकर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष कर दिया गया।

यूएनएफपीए का मुख्य कार्य सभी, विशेषकर महिलाओं और युवाओं के लिए यौन और प्रजनन अधिकार का विकल्प सुनिश्चित करना और स्वैच्छिक परिवार नियोजन, मातृ स्वास्थ्य देखभाल और व्यापक यौन शिक्षा को प्रोत्साहित करना है।

मुख्यालय: न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका