नित्यानंद राय फिलीपींस के मनीला में आयोजित एपीएमसीडीआरआर बैठक में शामिल हुए

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने फिलीपींस की राजधानी मनीला में आयोजित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर 2024 एशिया-प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर बढ़ी हुई कार्रवाई की महत्वपूर्ण आवश्यकता को संबोधित करने के लिए सम्मेलन में एशिया प्रशांत क्षेत्र के 7000 से अधिक मंत्री और प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एशिया-प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के बारे में 

आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एशिया-प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन आपदा जोखिम न्यूनीकरण 2015-2030 के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क को लागू करने में निगरानी और सहयोग बढ़ाने के लिए एशिया और प्रशांत क्षेत्र में मुख्य मंच है।  

यह सम्मेलन आपदा जोखिम को कम करने में तेजी लाने के लिए सरकारों, अंतर सरकारी, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और नागरिक समाज संगठनों, निजी क्षेत्र, विज्ञान, शिक्षा और हितधारक समूहों को एक साथ ल कर एक मंच प्रदान करता है।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर 2024 एशिया-प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के आयोजक

आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर 2024 एशिया-प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन फिलीपींस सरकार द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के साथ साझेदारी में आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन 14-18 अक्टूबर 2024 तक मनीला, फिलीपींस में आयोजित किया जा रहा है।

फिलीपींस के राष्ट्रपति बोंगबोंग मार्कोस ने 14 अक्टूबर 2024 को सम्मेलन का उद्घाटन किया।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर 2024 एशिया-प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का विषय 

आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर 2024 एशिया-प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का विषय "2030 तक वृद्धि: आपदा जोखिम न्यूनीकरण में तेजी लाने के लिए एशिया-प्रशांत में महत्वाकांक्षा को बढ़ाना" (Surge to 2030: Enhancing ambition in Asia-Pacific to accelerate disaster risk reduction) है। 

विषय उस अवसर पर प्रकाश डालता है जो यह  सम्मेलन ,जोखिम कम करने के प्रयासों की समीक्षा करने, नवीन समाधान साझा करने और दुनिया के सबसे अधिक आपदा-प्रवण क्षेत्र में 2030 तक आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए कार्रवाई योग्य प्रतिबद्धताएं प्रदान करने के लिए प्रदान करता है।

भारत आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए प्रतिबद्ध 

सम्मेलन में बोलते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि भारत सरकार आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है.

उन्होंने कहा कि भारत संस्थागत तंत्र के माध्यम से आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए समर्पित वित्तीय प्रावधानों वाले कुछ देशों में से एक है। 

भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन कोष और राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष के लिए 30 बिलियन डॉलर की राशि आवंटित की है।