भारत जेनेवा में उपभोक्ता संरक्षण पर यूएनसीटीएडी की 9वीं अंतर-सरकारी विशेषज्ञ समूह बैठक की अध्यक्षता करेगा

भारत 6 से 8 जुलाई, 2026 तक स्विट्जरलैंड के जिनेवा स्थित पैलेस डेस नेशन्स में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर-सरकारी विशेषज्ञ समूह (आईजीई) के नौवें सत्र की अध्यक्षता करेगा। यह सत्र संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन (यूएनसीटीएडी) द्वारा आयोजित किया जा रहा है और इसमें सदस्य देशों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरणों, शिक्षाविदों और अन्य हितधारकों को एक साथ लाया जाएगा। भारत के उपभोक्ता मामलों के विभाग की सचिव निधि खरे तीन दिवसीय सत्र की अध्यक्षता करेंगी।

जेनेवा 2026 में आयोजित यूएनसीटीएडी (UNCTAD’s) की 9वीं उपभोक्ता संरक्षण बैठक की मुख्य बातें

भारत के उपभोक्ता मामलों के विभाग की सचिव निधि खरे वैश्विक उपभोक्ता संरक्षण प्राथमिकताओं पर सदस्य देशों के बीच विचार-विमर्श की अध्यक्षता करेंगी और चर्चाओं का मार्गदर्शन करेंगी।

1. इस सत्र के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 2025 में अपनाए गए उपभोक्ता उत्पाद सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र सिद्धांतों का औपचारिक शुभारंभ होगा।
2. भारत "ये सिद्धांत क्यों मायने रखते हैं" शीर्षक से आयोजित एक उच्च-स्तरीय अनौपचारिक वार्ता में भी भाग लेगा, जिसमें इस नवनिर्मित वैश्विक ढांचे के महत्व पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
3. इन तीन दिनों के दौरान होने वाली चर्चाओं में उपभोक्ता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन को शामिल किया जाएगा।
4. उपभोक्ता सूचना एवं शिक्षा, सतत उपभोग, सीमा पार प्रवर्तन और क्षमता निर्माण संबंधी पहलों पर चर्चा।
5. प्रतिनिधि अर्जेंटीना के उपभोक्ता संरक्षण कानून की स्वैच्छिक सह-समीक्षा भी करेंगे।

वैश्विक मंच पर भारत की उपभोक्ता संरक्षण पहलें

राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने 14 महीनों में 1.47 लाख से अधिक धनवापसी संबंधी शिकायतों का समाधान किया है, जिससे 36 क्षेत्रों में 91.77 करोड़ रुपये से अधिक की धनवापसी की सुविधा मिली है और यह सब मामलों के मुकदमेबाजी तक पहुंचने से पहले ही हो गया।

भारत ने अपने ई-जागृति प्लेटफॉर्म का भी प्रदर्शन किया, जो एक एआई-सक्षम प्रणाली है जो उपभोक्ताओं को शिकायतें दर्ज करने, वर्चुअल सुनवाई में भाग लेने और मामलों को डिजिटल रूप से प्रबंधित करने की अनुमति देती है। अनिवासी भारतीय और विदेशी उपभोक्ता भी इसका उपयोग कर सकते हैं, जिससे सीमा पार विवाद समाधान केवल नीतिगत भाषा नहीं बल्कि एक व्यावहारिक वास्तविकता बन जाता है।