चीन और दक्षिण कोरिया 2028 में चौथे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे

चीन और दक्षिण कोरिया (कोरिया गणराज्य), 2028 में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के चौथे संस्करण की सह-मेजबानी करेंगे। 13 जून 2025 को फ्रांस के नीस में तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के समापन पर इसकी घोषणा की गई। 

तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में, 170 से अधिक देशों ने महासागर के संरक्षण और स्थायी उपयोग के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान करते हुए एक घोषणा पत्र को अपनाया। महासागर के संरक्षण और स्थायी उपयोग के लिए सामूहिक कार्यों पर चर्चा करने के लिए 55 से अधिक विश्व नेताओं, वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं और उद्योग प्रतिनिधियों ने तीसरे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भाग लिया।

तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का मेजबान

तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की मेज़बानी फ्रांस और कोस्टा रिका ने संयुक्त रूप से की थी।

यह 9-13 जून 2025 तक फ़्रांस के शहर नीस में आयोजित किया गया था।

• स्वीडन और फ़िजी ने 2017 में न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित पहले संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की सह-मेज़बानी की थी।
• पुर्तगाल और केन्या ने 2022 में पुर्तगाल के लिस्बन में आयोजित दूसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की सह-मेज़बानी की थी।

तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का विषय

तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का विषय था “महासागर के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए सभी हितधारकों को संगठित करना और कार्रवाई में तेज़ी लाना।”

विषय सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के लक्ष्य 14 को साकार करने पर केंद्रित था।

लक्ष्य 14 सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग का आह्वान करता है।

तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया?

 केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारत का प्रतिनिधित्व किया।

बीबीएनजे समझौता

• उन्होंने राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता (बीबीएनजे) समझौते की पुष्टि करने का आह्वान किया, जिसे उच्च समुद्र संधि के रूप में भी जाना जाता है।
• भारत ने बीबीएनजे समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है।
• संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के अंत में, 136 देशों ने संधि पर हस्ताक्षर किए, और 50 देशों और यूरोपीय संघ ने इसकी पुष्टि की।
• यदि 10 और देश इसकी पुष्टि करते हैं, तो समझौता लागू हो जाएगा।

एसएएचएवी (SAHAV) पोर्टल 

• जितेंद्र सिंह ने हाल ही में उनके मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए एसएएचएवी (SAHAV) पोर्टल  के शुभारंभ को महासागर संरक्षण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के रूप में भी रेखांकित किया।
• एसएएचएवी पोर्टल  एक जीआईएस (भौगोलिक सूचना प्रणाली) आधारित निर्णय सहायता प्रणाली है जो नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और समुदायों को वास्तविक समय के स्थानिक डेटा के साथ सशक्त बनाती है, जिससे बेहतर योजना बनाने और मजबूत समुद्री लचीलापन संभव होता है।

नाइस सम्मेलन के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

• नाइस सम्मेलन के अंत में ‘हमारा महासागर, हमारा भविष्य’ घोषणापत्र को अपनाया गया।
• इंडोनेशिया, विश्व बैंक और अन्य भागीदारों के स्सथ मिलकर ‘कोरल बॉन्ड’ लॉन्च करेगा जिसका उद्देश्य इंडोनेशिया में कोरल रीफ पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए निजी पूंजी जुटाना होगा।
• पनामा और कनाडा के नेतृत्व में सैंतीस देशों ने ध्वनि प्रदूषण से मुक्त, शांत महासागर के लिए उच्च महत्वाकांक्षा गठबंधन शुरू किया। यह वैश्विक स्तर पर महासागरीय ध्वनि प्रदूषण से निपटने के लिए पहली उच्च-स्तरीय राजनीतिक पहल है।
• यूरोपीय संघ महासागर संरक्षण, विज्ञान और टिकाऊ मछली पकड़ने का समर्थन करने के लिए 1 बिलियन यूरो का निवेश करेगा।

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