भारत के प्रवर्तन निदेशालय ने इंटरपोल के माध्यम से अपना पहला पर्पल नोटिस किया जारी

परिचय – भारत के प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने व्यापार-आधारित धन शोधन के एक जटिल मामले में इंटरपोल के माध्यम से पहली बार पर्पल नोटिस प्रकाशित करवाया है। इससे पहले भारत सरकार ने आपराधिक परिसंपत्तियों का पता लगाने और उन्हें बरामद करने के सिल्वर नोटिस के पायलट पहल में हिस्सेदारी की थी। 

• प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इंटरपोल के माध्यम से पर्पल नोटिस प्रकाशित करवाकर एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जिससे व्यापार-आधारित धन शोधन के एक जटिल मामले का पर्दाफाश हुआ है।
• अपनी जाँच के दौरान, ईडी ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आड़ में धन शोधन में लिप्त घरेलू और विदेशी फर्जी संस्थाओं के एक संगठित नेटवर्क का पता लगाया। 
• जाँचकर्ताओं ने पाया कि षड्यंत्रकारियों ने आयातों का कम बिल बनाकर, सेमीकंडक्टर जैसे नकली शुल्क-मुक्त आयातों का इस्तेमाल करके, अनुपालन दस्तावेज़ों में हेराफेरी करके और तीसरे देशों के माध्यम से सर्कुलर पुनर्निर्यात करके व्यापार और बैंकिंग प्रणालियों का दुरुपयोग किया।
• इस पर्पल नोटिस को प्रकाशित करके, प्रवर्तन निदेशालय ने इन निष्कर्षों को इंटरपोल के 196 सदस्य देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ साझा किया है और उन्हें नई धन शोधन तकनीकों के बारे में चेतावनी दी है।

पर्पल नोटिस 

• इंटरपोल द्वारा जारी किए जाने वाले आठ प्रकार के अलर्ट में से एक है, जिसे विशेष रूप से अपराधियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कार्यप्रणाली, वस्तुओं, उपकरणों और छिपाने के तरीकों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
• इस पर्पल नोटिस के जारी होने से न केवल व्यापार-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग जोखिमों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता मज़बूत होती है, बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग के प्रति समन्वित वैश्विक प्रतिक्रियाओं को आकार देने में भारत की अग्रणी भूमिका पर भी प्रकाश पड़ता है।
• अन्य नोटिस: लाल, पीला, नीला, काला, हरा, नारंगी, सिल्वर नोटिस (पायलट चरण)।

इंटरपोल

• इंटरपोल या अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है, जिसकी स्थापना वर्ष 1923 में अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने में सीमा पार पुलिस सहयोग को सुगम बनाने के लिए की गई थी। संगठन के 196 सदस्य देश हैं और इसका मुख्यालय ल्योन, फ्रांस में है। 
• प्रत्येक सदस्य देश एक राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो एनसीबी की मेजबानी करता है, जो उनके राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन और इंटरपोल नेटवर्क के बाकी हिस्सों के बीच केंद्रीय कड़ी के रूप में कार्य करता है।

इंटरपोल के अन्य नोटिस 

• इंटरपोल अपराध पर समन्वय स्थापित करने में देशों की सहायता के लिए आठ प्रकार के नोटिस जारी करता है: लाल रंग वांछित व्यक्तियों के लिए, नीला रंग व्यक्तियों की जानकारी के लिए, पीला रंग लापता व्यक्तियों के लिए, काला रंग अज्ञात शवों के लिए, हरा रंग आपराधिक चेतावनियों के लिए, नारंगी रंग आसन्न खतरों के लिए, बैंगनी रंग आपराधिक तरीकों के लिए तथा संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों के लिए विशेष नोटिस।

सिल्वर नोटिस

• इंटरपोल का सिल्वर नोटिस एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय अनुरोध है, जो आपराधिक परिसंपत्तियों का पता लगाने और उन्हें बरामद करने में मदद करता है। यह वर्ष 2023 में लॉन्च किया गया था और वर्ष 2025 तक चलने वाले पायलट चरण में है, जिसमें भारत सहित 52 देश शामिल हैं। इसका उद्देश्य धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और अन्य वित्तीय अपराधों से जुड़ी संपत्तियों की पहचान करना और उन्हें वापस लाना है।

प्रवर्तन निदेशालय

• ईडी की स्थापना 1 मई, 1956 को फेरा (विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम) के उल्लंघन से निपटने के लिए एक प्रवर्तन इकाई के रूप में हुई थी। प्रवर्तन निदेशालय का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। 
• ईडी धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) के प्रावधानों को लागू करता है।