तुर्की की संसद द्वारा उसके आवेदन पर मुहर लगाने के बाद स्वीडन नाटो का सदस्य बनने के लिए तैयार है।

तैय्यप एर्दोगन की अध्यक्षता में तुर्की ने 2022 में पहली बार किए गए स्वीडन के पहले आवेदन को मंजूरी नहीं दी।

नाटो की सदस्यता के तहत इसके सभी सदस्यों को गठबंधन में शामिल होने के लिए देशों के आवेदन को मंजूरी देनी चाहिए।
तुर्की की संसद की मंजूरी के बाद उम्मीद है कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन आने वाले दिनों में इस विधेयक पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना देंगे।
स्वीडिश प्रधान मंत्री उल्फ क्रिस्टरसन ने इस खबर का उल्लेख करते हुए कहा कि उनका देश नाटो का पूर्ण सदस्य बनने के एक कदम करीब है।
नाटो के महासचिव, जेन्स स्टोलटेनबर्ग ने वोट का स्वागत किया, और उम्मीद की कि हंगरी भी सदस्य बनने के लिए स्वीडन की मंजूरी की पुष्टि करेगा।
यदि स्वीडन नाटो का सदस्य बन जाता है, तो रूसी तट और उसके परिक्षेत्र कलिनिनग्राद को छोड़कर संपूर्ण बाल्टिक तटरेखा नाटो के क्षेत्र के अंतर्गत होगी।
इससे रूसी हमले की स्थिति में बाल्टिक राज्यों की रक्षा करना आसान हो जाएगा। सैनिकों और उपकरणों को स्वीडन के रास्ते एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया तक जहाज द्वारा अधिक कुशलता से ले जाया जा सकता है।

उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो)

उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का गठन 1949 में सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया था।

संस्थापक सदस्य संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्र थे। नाटो का मुख्य एवं सैन्य मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है।
अपनी स्थापना के बाद से, नाटो ने नौ बार नए सदस्यों का स्वागत किया है।
हाल ही में, फिनलैंड अपने गठन के ठीक 74 साल बाद 4 अप्रैल, 2023 को गठबंधन में शामिल हुआ।
सदस्यता के लिए आवेदन स्वीकार होने के बाद स्वीडन 32वां सदस्य होगा।
हंगरी वर्तमान में उत्तरी अटलांटिक संधि में अपने परिग्रहण प्रोटोकॉल की पुष्टि करने की प्रक्रिया में है।

नाटो के कार्य

नाटो एक ऐसा संगठन है जो लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देता है और रक्षा और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए अपने सदस्यों के बीच परामर्श और सहयोग की सुविधा प्रदान करता है। इसका प्राथमिक लक्ष्य संघर्षों को रोकना और राष्ट्रों के बीच विश्वास कायम करना है।
यह नाटो की संस्थापक संधि - वाशिंगटन संधि के अनुच्छेद 5 के सामूहिक रक्षा खंड के माध्यम से, या संयुक्त राष्ट्र के आदेश के तहत, अकेले या अन्य देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से हासिल किया जाता है।