प्रति वर्ष 24 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस (आईईडी) मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति और विकास में शिक्षा की भूमिका को उजागर करने के लिए 24 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में घोषित किया था।

अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 का थीम:

अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस की थीम प्रति वर्ष के लिए अलग-अलग निर्धारित की जाती है। इस वर्ष की थीम: ‘स्थायी शांति के लिए सीखना’ है।
इस थीम का मुख्य उद्देश्य शांति और समझ को बढ़ावा देने में शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालना है। इसके साथ ही समकालीन वैश्विक मुद्दों के साथ गहरा तालमेल बिठाना भी है।
संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य- 4, का उद्देश्य भी विशेष रूप से, 2030 तक "समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना" है।

अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस का इतिहास:

अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाने की शुरुआत 2019 से हुई थी। 3 दिसंबर, 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव को पारित किया। जिसमें 24 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया।
59 सदस्य देशों की ओर से समर्थित यह ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित हुआ। 2024 में छठा अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस मना रहे हैं।

अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का महत्व:

अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का आयोजन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। इसे साकार करने के लिए सामूहिक प्रयासों की अनिवार्यता का एक मार्मिक अनुस्मारक है।
इस अवसर पर, व्यक्ति, संगठन और सरकारें शिक्षा की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ठोस कार्रवाई करने के लिए एकजुट होती हैं।

अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का उद्देश्य:

अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का उधेश्य स्कूलों में ड्रॉपआउट दरों को कम करने के लिए उन उद्देश्यों की समीक्षा करें, जिससे शिक्षा की सुरक्षा हो सके।
यूनेस्को की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2021 के बाद से स्कूल न जाने वाले बच्चों की वैश्विक संख्या में 6 मिलियन की वृद्धि हुई है।

शिक्षा को लेकर कानूनी प्रावधान:

भारत में शिक्षा को लेकर कई कानूनी प्रावधान किए गए हैं। इनमें से अधिकतर संविधान में वर्णित हैं। संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार सार्वभौमिक, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान केंद्र और राज्य की संयुक्त जिम्मेदारी है।
वहीं, अनुच्छेद 30 शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना से संबंधित है।
अनुच्छेद 15, 17 और 46 में भारतीय समुदाय के कमजोर वर्गों के शैक्षिक हितों की रक्षा करने का प्रावधान है।
साथ ही अनुच्छेद 239 केंद्र शासित प्रदेशों में शिक्षा का प्रावधान करता है।