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Updated: 27 Jun 2026
3 Min Read

24 जून 2026 को बांग्लादेश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (IBCA) का 27वां सदस्य देश बन गया। नई दिल्ली मुख्यालय वाला यह संगठन अप्रैल 2023 में शुरू किया गया था और विश्वभर में बड़ी बिल्ली प्रजातियों (Big Cats) के संरक्षण के लिए कार्य करता है।
बांग्लादेश के मंत्रिमंडल ने 22 मई 2026 को इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (IBCA) में शामिल होने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह प्रस्ताव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया गया था।
इससे पहले 8 और 9 अप्रैल 2026 को बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने बांग्लादेश के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री अब्दुल अव्वल मिंटू के साथ इस विषय पर चर्चा की थी।
इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (IBCA) की शुरुआत अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर की थी। 23 जनवरी 2025 को इसे संधि-आधारित अंतर-सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन तथा एक कानूनी इकाई का दर्जा प्राप्त हुआ।
इसका मुख्यालय नई दिल्ली, भारत में स्थित है। यह संगठन विश्वभर में सात बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए कार्य करता है।
इन सात प्रजातियों में शामिल हैं—
दक्षिण एशिया विश्व के सबसे महत्वपूर्ण बड़ी बिल्ली प्रजातियों के आवासों में से एक है। भारत और बांग्लादेश दोनों सुंदरबन को साझा करते हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है और रॉयल बंगाल टाइगर का महत्वपूर्ण प्राकृतिक आवास है।
बांग्लादेश का IBCA में शामिल होना क्षेत्रीय संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे भारत और बांग्लादेश के बीच बाघ संरक्षण, आवास प्रबंधन तथा साझा वन क्षेत्रों में अवैध शिकार रोकने के लिए सीमा-पार सहयोग को और मजबूती मिलेगी।
इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (IBCA) अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत एक संधि-आधारित अंतर-सरकारी संगठन है।
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विवरण |
जानकारी |
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पूरा नाम |
इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (IBCA) |
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प्रकार |
संधि-आधारित अंतर-सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन |
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शुरुआत |
अप्रैल 2023, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा |
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कानूनी इकाई का दर्जा |
23 जनवरी 2025 |
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मुख्यालय |
नई दिल्ली, भारत |
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कुल सदस्य |
27 देश (24 जून 2026 तक) |
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संरक्षित प्रजातियाँ |
बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जैगुआर एवं प्यूमा |
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नवीनतम सदस्य |
बांग्लादेश (24 जून 2026 को शामिल हुआ) |
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बांग्लादेश कैबिनेट की स्वीकृति |
22 मई 2026 |
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