भारत, यूनाइटेड किंगडम ने प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान ऐतिहासिक सीईटीए समझौते पर हस्ताक्षर किए

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक यात्रा के दौरान, दोनों देशों के बीच चेकर्स एस्टेट में ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (सीईटीए) पर 24 जुलाई 2025 को हस्ताक्षर किए गए।

इस समझौते पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और यूनाइटेड किंगडम के व्यापार और व्यापार राज्य सचिव जोनाथन रेनॉल्ड्स ने हस्ताक्षर किए।

इस ऐतिहासिक समझौते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।

6 मई 2025 को दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता के सफल समापन के बाद दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था (भारत) और छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था (यूनाइटेड किंगडम) के बीच इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।

चेकर्स एस्टेट ,यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री का आधिकारिक ग्रामीण निवास है और यह देश की राजधानी लंदन से 50 किमी उत्तर-पश्चिम में स्थित है।

व्यापार समझौते की पृष्ठभूमि

भारत-यूनाइटेड किंगडम व्यापार वार्ता 2020 में यूनाइटेड किंगडम की बोरिस जॉनसन सरकार के दौरान शुरू हुई थी, जब यूनाइटेड किंगडम ने 31 जनवरी 2020 को यूरोपीय संघ से अपने को अलग कर लिया था।

दोनों देशों के बीच 13 दौर की वार्ता हुई, लेकिन 2024 में दोनों देशों में होने वाले आम चुनावों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया।

2024 में नरेंद्र मोदी के सत्ता में वापस आने और यूनाइटेड किंगडम में कीर स्टारमर की लेबर पार्टी की सरकार के सत्ता में आने के बाद वार्ता को फिर से शुरू किया गया।

6 मई 2025 को, दोनों देशों ने व्यापार वार्ता के सफल समापन की घोषणा की।

यह कब लागू होगा?

सीईटीए को भारत सरकार के मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है, जो प्रधानमंत्री मोदी के यूनाइटेड किंगडम रवाना होने से पहले ही हो चुका है।

यूनाइटेड किंगडम की संसद को सीईटीए का अनुमोदन करना होगा और विशेषज्ञों के अनुसार, इस प्रक्रिया को पूरा होने में लगभग एक वर्ष का समय लग सकता है।

इसके बाद, सीईटीए आपसी सहमति से तय तिथि पर लागू होगा।

सीईटीए और व्यापार लक्ष्य

दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 2024-25 में वर्तमान 23.17 अरब डॉलर से बढ़ाकर 2030 तक 120 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा है।

2024-25 में भारत का निर्यात 14.55 अरब डॉलर और यूनाइटेड किंगडम से आयात 8,607 अरब डॉलर था।

भारत का  यूनाइटेड किंगडम के साथ लगातार व्यापार अधिशेष रहा है और 2024-25 में यह 5.94 अरब डॉलर था।

भारत को लाभ

चमड़ा, कपड़ा, जूते, खेल के सामान, खिलौने, समुद्री उत्पाद और रत्न एवं आभूषण जैसे भारतीय श्रम-प्रधान क्षेत्रों के साथ-साथ इंजीनियरिंग सामान, ऑटो कंपोनेंट और कार्बनिक रसायन जैसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों की यूनाइटेड किंगडम के बाजार तक बेहतर पहुँच होगी।

कृषि क्षेत्र

• बासमती चावल, मसाले, ताज़ा अंगूर, बेकरी उत्पाद, मेवे, सॉस, चाय, कॉफ़ी और बाजरा जैसे लगभग 95% भारतीय कृषि उत्पादों पर यूनाइटेड किंगडम में शून्य प्रतिशत आयात शुल्क लगेगा जिसे इसके निर्यात में काफी वृद्धि होने की संभावना है।
• अगले तीन वर्षों में भारत के कृषि-निर्यात में 20% से अधिक की वृद्धि होने की उम्मीद है।
• हालाँकि, डेयरी क्षेत्र, सेब और जई को टैरिफ रियायतों से बाहर रखा गया है।

दोहरा अंशदान अभिसमय समझौता

• सीईटीए की एक महत्वपूर्ण विशेषता दोहरा अंशदान अभिसमय है।
• इसके तहत यूनाइटेड किंगडम में कार्यरत भारतीय श्रमिकों और उनके नियोक्ताओं को तीन वर्षों के लिए यूनाइटेड किंगडम की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली में अंशदान करने से छूट मिलेगा और वो यह अंशदान सिर्फ अपने देश में करेंगे।
• इसी तरह भारत में काम करने वाले यूनाइटेड किंगडम के नागरिकों को भी इसी प्रकार के लाभ प्राप्त होंगेऔर वे अपने देश के सामाजिक सुरक्षा प्रणाली में ही अंशदान देंगे।
• पहले उन्हे दोनों देशों में देना पड़ता था।
• इससे भारतीय श्रमिकों और कंपनी की आय में वृद्धि होगी।

सरकारी अनुबंधों में भागीदारी

भारतीय कंपनियाँ, स्थानीय यूनाइटेड किंगडम की कंपनी के साथ साझेदारी में, यूनाइटेड किंगडम में सरकारी अनुबंधों के लिए बोली प्रक्रिया में भाग ले सकती हैं।

इसी प्रकार, यूनाइटेड किंगडम की कंपनी को भारतीय सरकारी अनुबंधों के लिए भी यह सुविधा  उपलब्ध होगी।