एफएडीए के अनुसार भारत में वर्ष 2023 में विद्युत वाहनों की बिक्री में 49.25 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। एफएडीए भारत में ‘फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबिल डीलर्स एसोसिएशन’ का संघ है। यह जानकारी भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने 2 फरवरी 2024 को राज्य सभा में दी है।

विद्युत वाहनों की बिक्री का श्रेणीवार विवरण निम्नलिखित है:

श्रेणी	वर्ष 2022	वर्ष 2023	वृद्धि (%)
दोपहिया	6,31,464	8,59,376	36.09%
तिपहिया	3,52,710	5,82,793	65.23%
वाणिज्यिक वाहन	2,649	5,673	114.16%
यात्री वाहन	38,240	82,105	114.71%
कुल	10,25,063	15,29,947	49.25%

देश विद्युत वाहनों को बढ़ावा देने का सरकारी प्रयास:

भारत में सरकार द्वारा विद्युत वाहनों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास करती रही है। इसका मुख्य कारण वाहन ऋणों पर ब्याज दर में कमी आना है।
वाहन ऋणों पर ब्याज दर में बढ़ोतरी या कमी भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से रेपो दरों में बढ़ोतरी/कमी से जुड़ी हुई है। रेपो दर पिछले पुनरीक्षण यानी 8 फरवरी, 2023 के बाद से 6.50 प्रतिशत पर बनी हुई है।
केन्द्रीय भारी उद्योग मंत्रालय ने देश में विद्युत वाहनों को अपनाने की प्रवृति को बढ़ावा देने और उन्हें सुदृढ़ बनाने के लिए निम्नलिखित तीन योजनाएं बनाई हैं:

फेम इंडिया योजना:

भारत में हाइब्रिड और विद्युत वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण (फेम इंडिया) के तहत सरकार ने 10,000 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता से शुरुआत की थी।
इसके तहत 1 अप्रैल, 2019 से पांच साल की अवधि के लिए फेम इंडिया योजना के चरण-II को अधिसूचित किया है।
बाद में इसको बढ़ाकर 11,500 करोड़ रुपये कर दिया गया।

पीएलआई योजना:

ऑटोमोबिल और ऑटो घटक उद्योग के लिए उत्पादन संबंद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को सरकार ने 15 सितंबर, 2021 को आरंभ किया था।
आरंभ में 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय से मोटर-वाहन क्षेत्र के लिए पीएलआई योजना को अनुमोदित किया।
इस योजना में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए 18 फीसदी तक की प्रोत्साहन धनराशि प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल बैटरी भंडारण कार्यक्रम:

पीएलआई योजना, ‘राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल बैटरी भंडारण कार्यक्रम’ को सरकार ने 12 मई, 2021 को देश में एसीसी के विनिर्माण के लिए 18,100 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ पीएलआई योजना को अनुमोदित किया।
इस योजना के तहत देश में 50 गीगावाट प्रति घंटे क्षमता वाली प्रतिस्पर्धी एसीसी बैटरी विनिर्माण व्यवस्था स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। साथ ही, इस योजना में 5 गीगावाट प्रति घंटे की उत्कृष्ट प्रौद्योगिकियां भी शामिल हैं।

उपरोक्त के अलावा, देश में विद्युत वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जो निम्नलिखित हैं:

इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी और इनके लिए चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी को घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बैटरी-चालित वाहनों को हरी लाइसेंस प्लेट देने और परमिट आवश्यकतों से छूट देने की घोषणा की है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर राज्यों को विद्युत वाहनों को पथ-कर से छूट देने की सलाह दी है। इससे विद्युत वाहनों की शुरुआती लागत को कम करने में सहायता मिलेगी।