उत्तर प्रदेश को आयुष्मान भारत योजना में दो पुरस्कार मिले

आयुष्मान भारत

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (यूएचसी) प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की सिफारिशों के बाद, केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना, आयुष्मान भारत 23 सितंबर, 2018 को शुरू की गई थी।

आयुष्मान भारत के दो मुख्य घटक हैं, जिनमें से एक स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के साथ-साथ पीएम-जेएवाई कार्यक्रम है।

आयुष्मान भारत एक सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य सेवा पहल है जिसका लक्ष्य 10 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों, यानी लगभग 50 करोड़ व्यक्तियों को कवरेज प्रदान करना है। यह योजना अस्पताल में भर्ती होने, विशेष रूप से माध्यमिक और तृतीयक देखभाल के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक की पेशकश करती है।

आयुष्मान भारत - राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन मौजूदा केंद्र प्रायोजित योजनाओं, अर्थात् राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना (एससीएचआईएस) की जगह लेगा।

विशेषताएँ

• आयुष्मान भारत - राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन 5 लाख रुपये का लाभ कवर प्रदान करेगा। प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रु. यह लाभ पूरे देश में पोर्टेबल है, जिसका अर्थ है कि लाभार्थी सूचीबद्ध किसी भी सार्वजनिक या निजी अस्पतालों से कैशलेस लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
• यह योजना पात्रता-आधारित है और सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) डेटाबेस में पाए जाने वाले अभाव मानदंडों पर विचार करेगी।
• लाभार्थी सार्वजनिक और निजी दोनों दोनों तरह के अस्पतालों की सुविधाओं में योजना का लाभ उठा सकते हैं।
• उपचार भुगतान लागत को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा पूर्वनिर्धारित पैकेज दर पर आधारित होगा। योजना के केंद्रीय सिद्धांतों में से एक सहकारी संघवाद है, जो राज्यों को लचीलापन देता है।
• केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए, आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन परिषद (एबी-एनएचपीएमसी) नामक एक परिषद की स्थापना की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री करेंगे।
• योजना को लागू करने के लिए राज्यों को एक राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (एसएचए) की आवश्यकता होगी। समय पर फंडिंग सुनिश्चित करने के लिए, केंद्र सरकार से राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों को सीधे एस्क्रो खाते के माध्यम से फंड ट्रांसफर किया जा सकता है।
• आईटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक पेपरलेस, कैशलेस लेनदेन प्रणाली स्थापित की जाएगी, जिसे नीति आयोग के साथ साझेदारी में विकसित किया जाएगा।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) भारत के प्राथमिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, "आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना" को चलाने के लिए जिम्मेदार मुख्य संगठन है। एनएचए को राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली स्थापित करने के लिए एक योजना विकसित करने, तकनीकी बुनियादी ढांचे का निर्माण करने और "आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन" को क्रियान्वित करने का काम दिया गया है। एनएचए विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों और निजी और सार्वजनिक संगठनों के साथ काम करते हुए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के कार्यान्वयन की देखरेख कर रहा है।