महाराष्ट्र सरकार ने डेढ़ साल से अधिक की देरी के बाद, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राज्य की चौथी महिला नीति का अनावरण किया।

चौथी महिला नीति

प्रस्तावित नीति महिलाओं के लिए व्यापक विकास को बढ़ावा देना चाहती है और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन पर केंद्रित है। महाराष्ट्र को महिला नीति शुरू करने वाला पहला राज्य होने का गौरव प्राप्त है, और यह नवीनतम पुनरावृत्ति न केवल महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक उन्नति पर जोर देती है, बल्कि आठ मूलभूत सिद्धांतों पर भी जोर देती है जो हमारे समाज में समानता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

आठ सिद्धांत जो हैं

स्वास्थ्य, पोषण और भलाई;
शिक्षा और कौशल;
यौन और लिंग आधारित हिंसा को समाप्त करना;
लिंग अनुकूल आजीविका वृद्धि;
लिंग समावेशी बुनियादी ढाँचा;
लैंगिक रूप से उत्तरदायी शासन और राजनीतिक भागीदारी;
लिंग-संवेदनशील प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन - जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और आपदा प्रबंधन और
महिलाओं और लड़कियों के लिए विशेष खेल नीति।

नीति का उद्देश्य वंचित क्षेत्रों में मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर और बेहतर नैदानिक सेवाएं प्रदान करना, डे केयर सेंटर स्थापित करना, किशोर लड़कियों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करना, यौन उत्पीड़न से निपटना, लिंग-समावेशी कृषि विकास को प्रोत्साहित करना और कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास और खेल बुनियादी ढांचे प्रदान करना है।

पिछली नीतियों के बीच अंतर

चौथी नीति बाकी नीतियों से अलग है, क्योंकि इसमें एक व्यापक कार्यान्वयन योजना, प्रगति को ट्रैक करने के लिए स्पष्ट मानक और निर्दिष्ट विभागीय जिम्मेदारियां शामिल हैं। इसकी सफलता सुनिश्चित करने हेतु , इसके कार्यान्वयन की निगरानी के लिए विभिन्न स्तरों पर तीन समितियाँ स्थापित की गई हैं।

इन समितियों में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति, महिला एवं बाल विकास मंत्री के नेतृत्व में एक राज्य टास्क फोर्स और संबंधित अभिभावक मंत्री के नेतृत्व में एक जिला स्तरीय समिति शामिल है।

पिछली महिला नीति

महाराष्ट्र राज्य ने 1994 में अपनी पहली महिला नीति की घोषणा की, उसके बाद 2001 में दूसरी और 2014 में तीसरी नीति की घोषणा की। तीसरी नीति की घोषणा हुए एक दशक बीत चुका है, अब चौथी महिला नीति शुरू करना आवश्यक है।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है।

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