इंदौर में 1 जनवरी 2025 से भीख देना अपराध होगा

भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर,मध्य प्रदेश में  1 जनवरी 2025 से भिखारियों को पैसे और भीख देने पर किसी व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी (एफ़आईआर) दर्जकी जाएगी। भिखारियों को पैसे और भीख देना, अपराध घोषित करने का आदेश जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत जारी किया है। इंदौर भारत के उन 10 शहरों में से एक है, जहां भारत सरकार ने ‘भिक्षा वृत्ति मुक्त भारत’ का  पायलट परियोजना शुरू की है।

भिक्षावृत्ति मुक्त भारत के लिए पायलट परियोजना

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने भारत के 10 शहरों में भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास नामक एक पायलट परियोजना शुरू की है। 

ये दस शहर हैं;  दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, इंदौर, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना और अहमदाबाद। इस योजना का उद्देश्य भारत को भिक्षावृत्ति मुक्त बनाना है।

भिक्षावृत्ति मुक्त इंदौर

इंदौर जिला प्रशासन ने फरवरी 2024 में शहर में भिक्षावृत्ति मुक्त अभियान शुरू किया है।

•  पहले चरण में भीख मांगते पकड़े गए भिखारियों को उज्जैन में स्थित एक आश्रम में भेजा जाता है, जहां उनकी काउंसलिंग की जाती है  और उन्हें फिर से भीख न मांगने का संकल्प दिलाया जाता है।
• अभियान के दूसरे चरण में प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के प्रावधान के तहत,1 जनवरी 2025 से भिखारियों को भीख और पैसे देना एक अपराध बना दिया है।
•  बीएनएसएस की धारा 163 पुरानी भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 144 के समान है, जहां सक्षम जिला अधिकारी उपद्रव या संभावित खतरे के मामलों में निषेधाज्ञा जारी कर सकते हैं।
• धारा 163 के तहत जारी आदेशों का उल्लंघन करने वाले को अधिकतम छह महीने की जेल और 1000 रुपये का जुर्माना हो सकता है।

भिक्षावृत्ति मुक्त भारत

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने “ भीख मांगने के कार्य में संलग्न व्यक्तियों का व्यापक पुनर्वास” के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत 2026 तक भारत के 30 शहरों को भिखारी मुक्त बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी भिक्षावृत्ति मुक्त भारत अभियान शुरू किया है।

यह योजना केंद्र सरकार की योजना स्माइल  -  आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों की सहायता की एक उप-योजना है।

स्माइल  योजना को केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने फरवरी 2022 में शुरू किया था।

भिक्षा-वृत्ति मुक्त भारत अभियान की विशेषता

भिक्षा-वृत्ति मुक्त भारत अभियान के तहत सरकार द्वारा भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों को परामर्श, आश्रय, पुनर्वास, मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम, स्वच्छता, भोजन, कपड़े, बिस्तर, चिकित्सा सुविधाएं, शिक्षा और भिखारियों के कौशल विकास जैसी बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान के माध्यम से पुनर्वास किया जाएगा।

इस पहल में केंद्र और राज्य सरकारें, स्थानीय निकाय, क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता और आम जनता शामिल हैं।

भारत सरकार के अनुसार 4 दिसंबर 2024 तक यह योजना धार्मिक, ऐतिहासिक और पर्यटन महत्व के 81 शहरों/कस्बों में लागू की जा रही है।

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