8वां मध्य प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 25 फरवरी 2025 को भोपाल, मध्य प्रदेश में संपन्न हुआ। दो दिवसीय 8वां मध्य प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 24-25 फरवरी 2025 को भोपाल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में आयोजित किया गया।

वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घरेलू और विदेशी निवेशकों को राज्य की निवेश क्षमता से अवगत करने के लिए आयोजित एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है।

शिखर बैठक में लगभग 60 देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता, प्रमुख भारतीय औद्योगिक घराने और अन्य व्यापारिक समूह शामिल हुए।

8वें मध्य प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसने किया?

8वें मध्य प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन 24 फरवरी 2025 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था।

प्रधान मंत्री नरेंद्र ने कहा कि मध्य प्रदेश जिसे कभी बीमारू राज्य माना जाता था, अब कृषि, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिक वाहनों आदि के क्षेत्र में भारत के अग्रणी राज्यों में से एक है।

बीमारू राज्य क्या होते है?

'बीमारू' शब्द 1980 के दशक में जनसांख्यिकी विशेषज्ञ आशीष बोस द्वारा गढ़ा गया था जिसमें अविभाजित बिहार, अविभाजित मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश शामिल थे।
बोस के अनुसार देश की जनसंख्या में 40 प्रतिशत योगदान देने वाले ये राज्य, जनसंख्या नियंत्रण में दक्षिणी राज्यों से काफी पीछे थे।
उन्होंने तर्क दिया कि इन राज्यों में जनसंख्या में लगातार उच्च वृद्धि देश के अन्य हिस्सों में जनसंख्या नियंत्रण की उपलब्धि को नकार देगी।
बाद में इस शब्द का इस्तेमाल हिंदी शब्द 'बीमार' के पर्याय के रूप में किया गया क्योंकि इन राज्यों में आर्थिक विकास की दर कम थी और ये राज्य अन्य सामाजिक और मानव विकास संकेतकों में काफी पिछड़ थे।

वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को किसने संबोधित किया?

8वें मध्य प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2025 के समापन सत्र को केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया।

इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद थे.

8वें मध्य प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन के आयोजक

8वें मध्य प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन मध्य प्रदेश सरकार के औद्योगिक नीति और निवेश संवर्धन विभाग द्वारा किया गया था।

औद्योगिक नीति और निवेश संवर्धन विभाग,राज्य में औद्योगीकरण और निजी पूंजी निवेश के माध्यम से राज्य में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है।