एनसीटी दिल्ली में 27 साल के बाद बीजेपी की सत्ता में वापसी

हाल ही में संपन्न राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली के विधान सभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) दो-तिहाई बहुमतके साथ वापस  सत्ता में आई। इस जीत ने 1998 में सत्ता गंवाने के बाद से राष्ट्रीय राजधानी में भाजपा के लिए 27 साल का राजनीतिक वनवास भी खत्म कर दिया है।

सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) जो लगातार चौथी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही थी का प्रदर्शन निराशाजनक था और उसके पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित कई शीर्ष नेतृत्व, चुनाव हार गए ।

आम आदमी पार्टी की निवर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना ,अपनी विधानसभा सीट बचाने में कामयाब रहीं लेकिन चुनावी परिणाम आने के बाद उन्होने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है।

7वीं दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी को खत्म हो रहा है और उससे पहले बीजेपी के नए मुख्यमंत्री के शपथ लेने की उम्मीद है।

इस बार के चुनाव में,70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा में बीजेपी को 48 सीटें मिलीं, जबकि आम आदमी पार्टी केवल 22 सीटें जीत सकी। पिछली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के 62 सदस्य थे जबकि भाजपा के 8 सदस्य थे।

आठवीं दिल्ली विधान सभा के लिए चुनाव और उसके परिणाम 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की 8वीं विधान सभा के गठन के लिए चुनाव 5 फरवरी 2025 को हुआ था। एकल चरण के चुनाव में 60.54% मतदान हुआ और जिसमें 94.5 लाख से अधिक लोगों ने वोट डाले।

भारत के चुनाव आयोग के अनुसार, बीजेपी को 45.74% वोट मिले, आम आदमी पार्टी को 43.78% वोट मिले, जबकि कांग्रेस पार्टी को कुल वैध वोटों में से 6.37% वोट ही मिले।

नोटा (इनमें से कोई नहीं) को 0.57% वोट मिले।

नोटा की शुरुआत 2013 में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद चुनाव आयोग द्वारा की गई थी। नोटा विकल्प के तहत मतदाता नोटा का विकल्प चुनकर राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं।

अंतिम परिणाम  

बीजेपी-48 सीट 

एपीपी-22 सीट 

कुल-70 सीट 

अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट हार गए

आम आदमी पार्टी के संस्थापक और पार्टी के मुख्य चेहरे, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी नई दिल्ली विधान सभा सीट हार गए।

बीजेपी के  उम्मीदवार परवेश वर्मा  ने केजरीवाल को  4089 वोटों से हराया।

सितंबर 2024 में अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आतिशी मार्लेना, जो एनसीटी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने वाली तीसरी महिला थीं, ने कालकाजी विधान सभा क्षेत्र से चुनाव जीती।

आम आदमी पार्टी के अन्य प्रमुख नेता जो चुनाव हारा - पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया, पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन और सौरभ भारद्वाज।

67 निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस की जमानत जब्त 

कांग्रेस तीसरी बार 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा में एक भी सीट जीतने में असफल रही। इससे पहले पार्टी को  2015 और  2020 के विधान सभा चुनावों में भी एक भी सीट पर सफलता नहीं मिली थी।

2025 के चुनाव में, कांग्रेस ने सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ा लेकिन 67 निर्वाचन क्षेत्रों में उसके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई।

• लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार, एक सामान्य उम्मीदवार जो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता है, उसे चुनाव लड़ने से पहले नामांकन के समय भारत निर्वाचन आयोग को 10,000 रुपये जमा करने होते हैं, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को 5,000 रुपये जमा करने होते हैं।
• यदि उम्मीदवार निर्वाचित नहीं होता है और डाले गए कुल वैध वोटों के छठे हिस्से से अधिक हासिल करने में विफल रहता है तो भारत का चुनाव आयोग उम्मीदवार को पैसा वापस नहीं करता है। 
• इसे भारत में उम्मीदवारका जमानत जब्त होने कहा जाता है।

एनसीटी दिल्ली के बारे में 

26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने के बाद देश में तत्कालीन ब्रिटिश भारतीय राज्यों और रियासतों को चार समूहों ए, बी, सी और डी में विभाजित किया गया था।

• दिल्ली को समूह सी में रखा गया और 1952 में दिल्ली  एक विधान सभा का गठन किया गया तथा चौधरी ब्रह्म प्रकाश को पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई थी।
• राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के पारित होने के बाद राज्यों के समूह को समाप्त कर दिया गया और देश में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाये गये।
• दिल्ली को बिना किसी विधान सभा के एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया।
• 1991 में संसद ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम पारित किया, जिसने इस क्षेत्र का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया और एक 70 सदस्यीय विधान सभा का प्रावधान किया।
• विधानसभा के  सदस्यों को सीधे लोगों द्वारा पांच साल की अवधि के लिए चुना जाता है।
• इस अधिनियम में दिल्ली में एक मुख्यमंत्री का भी प्रावधान हिय जिसे  भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
• एनसीटी दिल्ली में विधान सभा के गठन के लिए पहला चुनाव 1993 में हुआ था। 
• 8वीं विधानसभा के गठन के लिए चुनाव 5 फरवरी 2025 को हुआ था।