माइक्रोसॉफ्ट ने महाराष्ट्र के साथ तीन एआई केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किए

डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने और राज्य प्रशासन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए, महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई, पुणे और नागपुर में तीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस की उपस्थिति में इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी और अर्ध-सरकारी कार्यालयों में एआई के कुशल उपयोग के लिए महाराष्ट्र एडवांस्ड रिसर्च एंड विजिलेंस फॉर एनफोर्समेंट ऑफ रिफॉर्म्ड लॉज लिमिटेड (मार्वल) को मजबूत करने के लिए एक उच्च-शक्ति समिति बनाने का भी फैसला किया है।

माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता ज्ञापन

माइक्रोसॉफ्ट महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारियों को माइक्रोसॉफ्ट के को-पायलट एआई प्लेटफॉर्म के उपयोग में प्रशिक्षित करने में मदद करेगा, जिससे सरकार अधिक कुशल, पारदर्शी और लोगों की जरूरतों के प्रति उत्तरदायी बनेगी।

माइक्रोसॉफ्ट राज्य में तीन एआई केंद्र स्थापित करने में भी मदद करेगा।

मुंबई भू-स्थानिक विश्लेषण केंद्र

• इसे मुंबई में मुख्य सचिव के कार्यालय में स्थापित किया जाएगा।
• यह उपग्रह इमेजरी विश्लेषण, स्थानिक डेटा प्रबंधन और भौगोलिक सूचना प्रणाली-आधारित अनुप्रयोगों के माध्यम से शासन में निर्णय लेने में सहायता करेगा।

पुणे में फोरेंसिक रिसर्च और एआई सेंटर

• शहर में स्थित  फोरेंसिक विज्ञान केंद्र आपराधिक जांच प्रक्रियाओं, फोरेंसिक डेटा विश्लेषण और साक्ष्य प्रबंधन को बढ़ाने के लिए एआई का उपयोग करेगा।

नागपुर में उत्कृष्टता केंद्र

• तीसरा केंद्र नागपुर स्थित महाराष्ट्र एडवांस्ड रिसर्च एंड विजिलेंस फॉर एनफोर्समेंट ऑफ रिफॉर्म्ड लॉज़ लिमिटेड (मार्वल) में स्थापित किया जाएगा।
• यह प्रवर्तन, निगरानी, ​​सतर्कता और अभिनव शासन सुधारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सरकारी कार्यों के लिए एआई -संचालित समाधानों को मजबूत करने में मदद करेगा।

मार्वल को मजबूत करने के लिए समिति

राज्य मंत्रिमंडल ने सरकारी और अर्ध-सरकारी कार्यालयों में एआई के कुशल उपयोग के लिए मार्वल को मजबूत करने के लिए एक उच्च-शक्ति समिति गठित करने का भी निर्णय लिया।

समिति अध्यक्ष-  राज्य की मुख्य सचिव सुजाता सौनिक।

पुलिस जांच में एआई के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा 2024 में मार्वल की स्थापना की गई थी।

मार्वल का दायरा अब सरकार द्वारा बढ़ा कर सभी सरकारी और अर्ध-सरकारी कार्यालयों तक कर दिया गया है।