स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंतर्गत निष्क्रिय अपशिष्ट पदार्थों का पुन: उपयोग

Utkarsh Classes Last Updated 07-02-2025

Reuse of Inert Waste Material under Swachh Bharat Mission 2.0

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केंद्र सरकार ने सड़क निर्माण को स्वच्छ भारत मिशन 2.0 से जोड़ने की अपनी मंशा की घोषणा की है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने निष्क्रिय कचरे के उपयोग के संबंध में एक नीति विकसित की है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि उनकी सरकार ने निर्माण उपकरणों में वैकल्पिक ईंधन के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए एक मसौदा नीति तैयार की है।

निष्क्रिय अपशिष्ट पदार्थ के उपयोग के लिए एक मसौदा नीति

निष्क्रिय अपशिष्ट सामग्री के उपयोग पर मसौदा नीति, राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे तटबंध बनाने के लिए ठोस अपशिष्ट से प्राप्त निष्क्रिय सामग्री का उपयोग करने को प्रोत्साहित करती है।
इस पहल का उद्देश्य लागत कम करना और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना है।
मंत्रालय एक ऐसी रणनीति भी तलाश रहा है जिसके तहत सड़क निर्माण के लिए पुनः प्राप्त अपशिष्ट जल और पुराने टायरों को कोलतार के साथ मिश्रित किया जा सके।
ऐसी नीति से ठोस कचरे की माँग और खपत बढ़ेगी, जैसा कि फ्लाई ऐश के उपयोग के साथ हुआ था।

उदाहरण

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय पहले ही निम्नलिखित परियोजनाओं के तहत सड़क निर्माण में नगरपालिका के ठोस कचरे और निष्क्रिय सामग्री का उपयोग कर रहा है:
- अहमदाबाद में धोलेरा परियोजना
- दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का पहला खंड
- अर्बन एक्सटेंशन रोड II
- दिल्ली में NH 48 पर दिल्ली-गुड़गांव एक्सप्रेसवे
दिल्ली की तीन लैंडफिल साइटों - गाज़ीपुर, ओखला और भलस्वा के कचरे का उपयोग राजधानी की तीसरी रिंग रोड, अर्बन एक्सटेंशन रोड (यूईआर)-II के निर्माण में किया जाएगा।
- अर्बन एक्सटेंशन रोड-II, जिसे NH-344M के नाम से भी जाना जाता है, दिल्ली NCR में 75.7 किमी लंबा, 6 लेन और 4 लेन चौड़ा एक्सेस-नियंत्रित मोटर वे है।

स्वच्छ भारत अभियान

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) की शुरुआत की थी।
स्वच्छ भारत अभियान का प्रारंभिक लक्ष्य 2019 तक देश को खुले में शौचमुक्त करना था।

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 को अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया था।
यह मिशन आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) द्वारा संचालित किया जाएगा।
इसे अगले पाँच वर्षों के दौरान 'कचरा मुक्त शहर' के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ लॉन्च किया गया था।
इसे 2021 से 2026 तक पाँच साल की अवधि के दौरान लागू किया जाएगा।
स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 का लक्ष्य शहरों को पूरी तरह से कचरा मुक्त बनाना है।