दिल्ली सरकार टेरी के साथ पर्यावरण संरक्षण पहल शुरू करेगी
Environment
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दिल्ली सरकार ने दिल्ली के युवाओं को जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिकी पर इसके प्रभाव के बारे मेंसंवेदनशील बनाने के लिए शहर के 80 'पर्यावरण संरक्षकों' को एक पर्यावरण नेता के रूप में प्रशिक्षित करने की पहल शुरू की है। इस पहल की घोषणा दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने की।
इस पहल का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रयास को जन आंदोलन बनाना है, जिसमें अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी हो। युवाओं को इसलिए लक्षित किया जा रहा है क्योंकि वे दिल्ली का भविष्य हैं।
दिल्ली सरकार का टेरी के साथ समझौता ज्ञापन
इस पहल को लागू करने के लिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग ने दिल्ली स्थित ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टेरी) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
टेरी की भूमिका
- टेरी शुरुआत में 80 शिक्षकों और छात्रों को पर्यावरण संरक्षक के रूप में प्रशिक्षित करेगी।
- वे पर्यावरण नेता होंगे और छात्रों और युवाओं के बीच जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में जागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
- वे युवाओं को पर्यावरण की रक्षा और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए हमारी जीवनशैली में आवश्यक बदलावों के बारे में भी जागरूक करेंगे।
- टेरी जून से नवंबर 2025 तक दिल्ली के लगभग 2000 शैक्षणिक संस्थानों में एक अभियान आयोजित करेगी।
- यह अभियान दिल्ली के स्कूलों और कॉलेजों में पर्यावरण क्लब के माध्यम से चलाया जाएगा।
दिल्ली सरकार की भूमिका
- इस परियोजना के लिए दिल्ली सरकार टेरी को धन प्रदान करेगी। वह टेरी को 40 लाख रुपए देगी।
- वह पर्यावरण संरक्षण के माध्यम से दिल्ली के स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाने में भी टेरी की मदद करेगी।
टेरी के बारे में
ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान (टेरी) की स्थापना 1974 में टाटा ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान के रूप में की गई थी।
यह एक गैर-सरकारी संगठन है, जो जलवायु संबंधी अनुसंधान, सतत विकास, पर्यावरण और नीति हस्तक्षेप में विशेषज्ञता रखता है।
मुख्यालय: नई दिल्ली
तेलंगाना सरकार ने विवाह प्रोत्साहन योजना का विस्तार किया
- ए रेवंत रेड्डी की तेलंगाना सरकार ने अपने एक लाख रुपये के विवाह प्रोत्साहन योजना का विस्तार करते हुए अब दो दिव्यांग व्यक्तियों के बीच विवाह को भी शामिल किया है।
- इससे पहले, इस योजना के तहत, अगर जोड़े में से अगर कोई एक व्यक्ति दिव्यांग है, तो जोड़े को एक लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती थी।
- एक लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि पत्नी को दी जाएगी और उसके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
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