चुनाव आयोग ने मतदान केन्द्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या घटाकर 1200 की

Q: Q1. भारत के चुनाव आयोग ने मतदान केन्द्र में मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर - कर दी है?

उत्तर: 1200 मतदाता

Utkarsh Classes Last Updated 23-05-2025

Election Commission reduces maximum voters at a polling station to 1200

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सुचारू मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए, भारत के चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र में मतदाताओं की अधिकतम संख्या को वर्तमान 1500 से घटाकर 1200 कर दिया है। 22 मई 2025 को, चुनाव आयोग ने मतदान प्रक्रिया को मतदाताओं के लिए सुलभ बनाने और भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए कई उपायों की घोषणा की।

भारत के चुनाव आयोग द्वारा घोषित कदम

मतदान केंद्र में मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1200 होगी।
मतदाताओं के लिए मतदान को सुविधाजनक बनाने के लिए ऊंची इमारतों और आवासीय कॉलोनियों में मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
मतदाता पर्ची पर अब आसानी से पहचान के लिए सीरियल नंबर और पार्ट नंबर प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएंगे।
भारत का चुनाव आयोग भारत के महापंजीयक से मृत्यु के आंकड़े प्राप्त करेगा और सत्यापन के बाद, मृतक व्यक्ति के नाम को मतदाता सूची से हटा देगा।

भारत के चुनाव आयोग के बारे में

भारत का चुनाव आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 के प्रावधान के तहत स्थापित एक स्वायत्त स्थायी संवैधानिक निकाय है।
यह 25 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया और हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है।
अक्टूबर 1993 से, भारत का चुनाव आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त होते हैं।

भारत के चुनाव आयोग का कार्य

यह भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनावों की निगरानी, नियंत्रण और संचालन करने वाला एकमात्र निकाय है।
यह संसद और दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू-कश्मीर के प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडल के चुनाव भी आयोजित करता है।
यह संसद और राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडल के चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करता है।
यह राजनीतिक दलों को मान्यता देता है और उनके चुनावी प्रदर्शन के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय या राज्य राजनीतिक दलों का दर्जा देता है।
यह संविधान के कुछ प्रावधानों के तहत संसद के सदस्यों की अयोग्यता के मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देता है।
इसी तरह यह संविधान के कुछ प्रावधानों के तहत राज्य विधानमंडल के सदस्य की अयोग्यता के मामले में राज्य के राज्यपाल को सलाह देता है।
चुनाव आयोग की सलाह राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए बाध्यकारी है।