पंजाब की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने राज्य के सभी 65 लाख परिवारों के लिए 10 लाख रुपये की मुफ्त सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है।पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने 8 जुलाई 2025 को चंडीगढ़ में आयोजित एक समारोह में 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' की घोषणा की। इस अवसर पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी उपस्थित थे।
यह योजना महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को शुरू होने की उम्मीद है।
'मुख्यमंत्री सेहत योजना' के बारे में
इस सार्वभौमिक स्वास्थ्य योजना की घोषणा राज्य सरकार के 2025-26 के बजट में 778 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ की गई थी।
इस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष 10 लाख रुपये का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा।
यह योजना पंजाब के सभी परिवारों को, उनकी आय और निवास स्थान की परवाह किए बिना, कवर करेगी।
उन्हें राज्य सरकार द्वारा एक सेहत कार्ड जारी किया जाएगा।
लाभार्थियों को सरकारी अस्पतालों और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में निःशुल्क और कैशलेस उपचार प्रदान किया जाएगा।
लाभार्थी
- पंजाब के सभी निवासी 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' के अंतर्गत आएंगे।
- इसमें अन्य राज्यों में रहने वाले सेवानिवृत्त पुंजाबी सरकारी कर्मचारी भी शामिल होंगे।
- यह बीमा पंजाब के बाहर के अस्पतालों में विशेष उपचार चाहने वाले लोगों को भी कवर करेगा, बशर्ते वे आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों में उपचार लें।
कवरेज
- पंजाब आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी -पीएमजेएवाई) का एक हस्ताक्षरकर्ता राज्य है।
- पंजाब में लगभग 45 लाख परिवार एबी -पीएमजेएवाई के अंतर्गत आते हैं और उन्हें प्रति माह 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलता है।
- राज्य सरकार की इस योजना के तहत इन परिवारों को अतिरिक्त 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा।
- पंजाब की जो आबादी एबी -पीएमजेएवाई के अंतर्गत नहीं आती है, उन्हें राज्य सरकार की मुख्यमंत्री सेहत योजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा।
- इस प्रकार, पंजाब के सभी 65 लाख परिवारों के पास स्वास्थ्य बीमा होगा।
आय या निवास की बंदिश के बिना सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने वाला पहला राज्य
- पंजाब भारत का पहला राज्य बन जाएगा जो आय या निवास के स्थान की बंदिश के बिना 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करेगा।
- केवल चार राज्य, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड, अपनी राज्यों के अन्दर रहने वाले परिवारों के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा प्रदान करते हैं।
- लेकिन बीमा कवरेज प्रति परिवार 5 लाख रुपये प्रति वर्ष है।
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