यूनाइटेड किंगडम सरकार ने चागोस द्वीप समूह पर संप्रभुता, मॉरीशस को सौंपने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन यूनाइटेड किंगडम अगले 99 वर्षों तक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण डिएगो गार्सिया द्वीप पर स्थित सैन्य अड्डे पर नियंत्रण बनाए रखेगा।
दोनों देशों के बीच 22 मई 2025 को समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।
भारत सरकार ने समझौते पर हस्ताक्षर का स्वागत किया है और कहा की उसने हमेशा चागोस द्वीप समूह पर मॉरीशस के दावे का लगातार समर्थन किया है।
मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम ने कहा कि अफ्रीका के विउपनिवेशीकरण की प्रक्रिया अब पूरी हो गई है।
चागोस द्वीप और इतिहास
चागोस द्वीप, जिसे ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है, मॉरीशस से लगभग 1250 मील की दूरी पर मध्य हिंद महासागर में स्थित है।
- चागोस द्वीप में 7 एटोल और लगभग 60 द्वीप शामिल हैं।
- यूनाइटेड किंगडम ने 1810 में चागोस द्वीप और मॉरीशस पर कब्ज़ा कर लिया था।
- जब 1965 में मॉरीशस यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्र हुआ, तो अंग्रेजों ने चागोस द्वीप को अपने पास रख लिया।
- अंग्रेजों के अनुसार, उन्होंने मॉरीशस से द्वीप खरीदने के लिए 3 मिलियन पाउंड का भुगतान किया, लेकिन मॉरीशस का कहना है कि उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए इसे अंग्रेजों को देने के लिए मजबूर किया गया था।
- 1906 के दशक में, अंग्रेजों ने चागोस के सबसे बड़े द्वीप - डिएगो गार्सिया को सैन्य अड्डा बनाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को देने की पेशकश की।
- सभी मूल निवासियों को डिएगो गार्सिया से बेदखल कर दिया गया और उन्हें मॉरीशस, सेशेल्स और कुछ यूनाइटेड किंगडम में फिर से बसने के लिए मजबूर किया गया।
- मॉरीशस लगातार चागोस द्वीप समूह को उन्हें सौंपने की मांग करता रहा है, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने हमेशा इसे इनकार किया।
- अक्टूबर 2024 में, मॉरीशस सरकार और यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरीशस को हस्तांतरित करने लेकिन डिएगो गार्सिया पर महत्वपूर्ण सैन्य अड्डे को बनाए रखने के लिए एक समझौता किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की मंजूरी के बाद, 22 मई 2025 को समझौते पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए गए।
- डिएगो गार्सिया पर सैन्य अड्डा अपने स्थान के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने संयुक्त राज्य अमेरिका में 26/11 के आतंकवादी हमले के बाद इराक और अफगानिस्तान पर हमला करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था।
समझौते के मुख्य बिंदु
यूनाइटेड किंगडम को डिएगो गार्सिया का 99 साल का पट्टा मिलेगा।
मॉरीशस के पास डिएगो गार्सिया पर संप्रभुता होगी, लेकिन वह द्वीप पर किसी भी आबादी को नहीं बसाएगा।
यूनाइटेड किंगडम सरकार अगले 99 वर्षों के लिए मॉरीशस को प्रति वर्ष लगभग 101 मिलियन पाउंड का भुगतान करेगी।
यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के अनुसार, सैन्य अड्डे का उपयोग सभी फाइव आईज देशों: ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम - द्वारा किया जाएगा।
मॉरीशस के बारे में
मॉरीशस एक अफ्रीकी देश है जो पूर्वी अफ्रीकी तट के पास हिंद महासागर में स्थित है।
देश की लगभग दो-तिहाई आबादी भारतीय मूल की है।
राजधानी: पोर्ट लुइस
मुद्रा: मॉरीशस रुपया
प्रधानमंत्री: नवीन रामगुलाम